श्रममन्त्री रामजी यादवले दुई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दस्तावेज अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
उनले ‘श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१)’ प्रस्तुत गरे। ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नम्बर ०२९)’ पनि पेश भयो। आन्तरिक श्रम बजारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख २५ गते निर्णय गर्यो। सोही निर्णय बमोजिम यी दस्तावेजहरू संसदमा पेश गरिएका हुन्। सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपाल सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य बनेको थियो। हालसम्म ११ वटा महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ।
श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि (नम्बर ८१) ले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा प्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले श्रम निरीक्षकहरूलाई कार्यस्थलमा पूर्व सूचनाबिना प्रवेश गर्ने अधिकार दिनेछ। निरीक्षकहरूले आवश्यक कागजात र नमूना परीक्षण गर्न सक्नेछन्। यसबाट श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुनेछ।
बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल अनुमोदनले नेपालको कानुनी प्रणाली सुदृढ पार्नेछ। यसले मानव बेचबिखन, बालश्रम र आधुनिक दासत्वविरुद्ध लड्नेछ। पीडितहरूको पहिचान, संरक्षण, उद्धार र पुन:स्थापनाका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन हुनेछन्।
सरकारले वर्तमान दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाएको छ। पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ संकलन भयो। यो जरिवाना वा सहमतिबापत प्राप्त भएको हो।
श्रम क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले कारबाही र प्रोत्साहन दुवै नीति अवलम्बन गरेको छ। उत्कृष्ट रोजगारदाताहरूलाई सम्मान गरिएको छ। १३ वटा पालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको छ। सरकारले ७५३ वटै पालिकालाई छिट्टै बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
