बझाङको थलारा गाउँपालिकाले राष्ट्रिय कानुन नबन्दै ‘पशुपन्छी व्यवस्थापन तथा कल्याण ऐन, २०८३’ जारी गरेको छ। यो ऐनले पशु कल्याणलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गरेको छ।
नेपालमा पशु कल्याणलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै राष्ट्रिय ऐन अझै नभएको अवस्थामा थलाराले यो कदम चालेको हो। २२ पृष्ठ लामो यो ऐनले पशु संरक्षण, दर्ता, स्वास्थ्य, आश्रय, ढुवानी, श्रम प्रयोग, क्रूरता रोकथाम र बेवारिसे पशु व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई समेटेको छ।
पाँच स्वतन्त्रतालाई कानुनी मान्यता
ऐनले पशुपन्छीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘फाइभ फ्रिडम्स’ अर्थात् पाँच आधारभूत स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमा समावेश गरेको छ। यसअनुसार पशुपन्छीले भोक, तिर्खा, डर, पीडा, शारीरिक असहजताबाट मुक्ति पाउनेछन्। साथै, रोग र चोटबाट सुरक्षित रहने तथा आफ्नो प्राकृतिक व्यवहार गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।
प्रत्येक पशुपन्छीको अभिलेख
घरपालुवा पशुपन्छीको निःशुल्क दर्ता गरिनेछ र यसको विवरण वडा कार्यालयले राख्नेछ। बेवारिसे पशु तथा सार्वजनिक स्थानमा बस्ने बाँदरको समेत गणना र अभिलेखीकरण गरिनेछ, जसले स्थानीय तहलाई तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहार निषेध
ऐनले पशुलाई कुटपिट गर्ने, यातना दिने, अंगभंग गर्ने, भोकै राख्ने, उपचार नगर्ने, सर्कसमा प्रयोग गर्ने वा बेवारिसे छाड्ने जस्ता कार्यलाई निर्दयी व्यवहार मानेको छ। जिउँदै उमालेर वा पकाएर खान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पशुधनीको जिम्मेवारी र दण्ड सजाय
पशुधनीले पशुको नियमित उपचार, खोप, सुरक्षित आवास, पर्याप्त दाना–पानी, फोहोर व्यवस्थापन र पशुबाट हुने क्षतिबाट जोगाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ। कुकुरले टोकेमा उपचार र खोप खर्च पशुधनीले बेहोर्नुपर्नेछ। ऐन उल्लंघन गर्नेलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
ढुवानी र श्रममा कडा मापदण्ड
पशुपन्छी ढुवानी गर्दा पर्याप्त हावा, पानी, आराम र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। गर्भवती, घाइते वा बिरामी पशुको ढुवानीमा रोक लगाइएको छ। दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी श्रममा लगाउन नपाइने र हप्तामा कम्तीमा एक दिन आराम दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस ऐनले घाइते, बिरामी, वृद्ध तथा बेवारिसे पशुपन्छीका लागि गाउँपालिकाले आश्रयस्थल स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक विपद् वा महामारीका बेला बेवारिसे पशुलाई आहार र उपचारको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।
राष्ट्रिय नीतिका लागि स्थानीय उदाहरण
पशु अधिकार र कल्याणबारे राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता लामो समयदेखि औंल्याइएको छ। यस्तो अवस्थामा थलारा गाउँपालिकाले स्थानीय शासनको प्राथमिकतामा पशु कल्याणलाई राखेर कानुन बनाउनु उदाहरणीय कदम हो। यसले अन्य स्थानीय तहलाई पनि यस्तै अभ्यास विस्तार गर्न प्रेरित गर्नेछ, जसले भविष्यमा संघीय स्तरमा व्यापक पशु कल्याण ऐन निर्माणका लागि आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ।
