मधेस प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ मा देखिएको विवाद समाधानका लागि एक विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलको गठनसँगै लामो समयदेखि रोकिएको उक्त विधेयक प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध हटेपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।
विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण यो विधेयक दुई सातादेखि रोकिएको थियो। कार्यदल गठनले यस गतिरोध अन्त्यको संकेत दिएको छ।
दुई सातादेखि विनियोजन विधेयक रोकिएका कारण मधेस प्रदेशका विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित भएका थिए। बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन र चालु योजनाहरूको भुक्तानी दिन कठिनाई भएको थियो। यसले प्रदेशका नागरिकहरूको दैनिक जीवन र उनीहरूले पाउने सेवाहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो।
गठित संसदीय कार्यदलले बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै अब यो कार्यदलले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास गर्नेछ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विनियोजन विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिएमा आगामी प्रदेशसभा बैठकमा यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
