सांसदहरूले अब स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरी यो व्यवस्था पुनः सुरु गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ऐनको अनुसूची हेरफेर गरी स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताइएको जानकारी दिइन्। यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो सुविधा खारेज गरेको थियो।
कानुन मन्त्रालयले अनुसूची हेरफेरका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। स्वकीय सचिवले शाखा अधिकृत सरहको सुविधा पाउनेछन्।
