साउन १ देखि सात क्षेत्रमा नयाँ कर: कसलाई कति भार?

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि सरकारले सात क्षेत्रमा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गर्दैछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र उच्चस्तरीय होटल–रिसोर्टमा करको दायरा विस्तार गरिएपछि सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्म प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

सरकारको राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य भए पनि दैनिक उपभोगका सेवा महँगिने भएकाले उपभोक्ताको खर्च बढ्ने निश्चित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा कर थपिनुले मध्यमवर्गीय परिवारको बजेटमा बढी प्रभाव पार्नेछ।

निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर

साउन १ देखि निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर थपिनेछ। विद्यालयले कर आफैं नबेहोरेमा अभिभावकले तिर्नुपर्ने शुल्क स्वतः बढ्नेछ। मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीको खर्चमा करका कारण अतिरिक्त तीन सय रुपैयाँ थपिन सक्छ।

निजी अस्पतालमा उपचार ३ प्रतिशत महँगिने

निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिरामीले तिर्ने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। १ लाख रुपैयाँको उपचार गराउँदा अब थप ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। यसले स्वास्थ्य सेवा झनै महँगो हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

सुन–चाँदी खरिदमा ०.५ प्रतिशत थप कर

सुन, चाँदी तथा तिनका गहना खरिद गर्दा लाग्ने करमा ०.५ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ। यसले विवाह, चाडपर्व र लगानीका लागि सुन खरिद गर्ने उपभोक्ताको खर्च बढाउनेछ। सुन व्यवसायीले पनि बजारमा केही प्रभाव पर्ने आकलन गरेका छन्।

क्यासिनो रोयल्टी दोब्बर, ३ करोड पुर्‍याइयो

क्यासिनो सञ्चालकले हाल वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएकोमा अब यो रकम बढेर ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसले क्यासिनो उद्योगको सञ्चालन लागत बढाउनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणभन्दा व्यवसायमा सीमित रहने अपेक्षा छ।

५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत कर

अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले थप ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। यसको असर शहरी क्षेत्रका अधिकांश घरपरिवार, व्यवसाय तथा उद्योगमा पर्नेछ। कम विद्युत् प्रयोग गर्ने परिवार भने यसबाट प्रभावित नहुन सक्छन्।

राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत शुल्क

राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी तथा सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्नेछ। यसको प्रभाव अन्ततः यात्रुले तिर्ने भाडामा पर्न सक्ने सम्भावना छ। चालकको आम्दानीमा असर पर्ने वा कम्पनीले शुल्क समायोजन गर्ने विकल्प रोज्न सक्छन्।

पाँचतारे होटल, रिसोर्ट र विदेशी मदिरा २ प्रतिशत महँगिने

पाँचतारे तथा उच्चस्तरीय होटल, लक्जरी रिसोर्ट र विदेशी मदिरामा २ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ। यो शुल्कले उच्च आय भएका उपभोक्ता, पर्यटक तथा आतिथ्य उद्योगलाई असर गर्नेछ। पर्यटन व्यवसायले लागत बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

कसलाई पर्छ बढी असर?

नयाँ कर व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी विद्यालयका अभिभावक, निजी अस्पतालका बिरामी, ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ता र राइड सेयरिङ प्रयोगकर्तामा पर्ने देखिन्छ। सुन खरिद गर्ने उपभोक्ता, पाँचतारे होटल तथा रिसोर्ट प्रयोग गर्ने ग्राहक र विदेशी मदिरा उपभोग गर्नेहरू पनि अतिरिक्त शुल्कको भारमा पर्नेछन्। क्यासिनोको हकमा व्यवसायीले प्रत्यक्ष कर तिरे पनि त्यसको प्रभाव सेवा शुल्क वा सञ्चालन लागतमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन सक्छ।

राजस्व बढाउने प्रयास कि उपभोक्तामाथि थप भार?

सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै आर्थिक स्रोत सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नयाँ कर लागू गरेको जनाएको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवासम्म कर विस्तार हुँदा यसको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि नै पर्ने देखिन्छ। विलासिताका वस्तु र सेवामा कर बढाउनु स्वाभाविक भए पनि विद्यालय शुल्क, निजी अस्पताल उपचार खर्च र विद्युत् खपतमा थप करले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्छ।

यी करको भार व्यवसायीले आफैं वहन गर्छन् वा उपभोक्तामाथि सार्छन् भन्ने विषयले बजार मूल्य र उपभोगको प्रवृत्तिमा प्रभाव पार्नेछ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू हुने यी व्यवस्थाले सरकारी राजस्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक खर्चमा महसुस हुने देखिन्छ। करको मार नागरिकमा थपिँदा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी महँगीको मारमा पर्ने देखिन्छ।