सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभाबाट फेल भएको छ। यससँगै नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसक्नुमा परेको छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले नेकपाको साथमा बजेट पारित गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, नेकपाले पनि बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि उनी एक्लिएका थिए।
स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेपछि आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशसभाबाट फेल भएको हो।
बजेट फेल भएसँगै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा बजेट शून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेका कारण पूर्ण बजेट शून्यता नभए पनि खर्च गर्न भने नसक्ने स्थिति बनेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार, बजेट पारित नभए पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा भने पुगेको छैन। यसको मुख्य कारण प्रदेश सरकारले यसअघि नै ‘सामयिक राजस्व संकलन ऐन २०८१’ बनाइसकेको छ।
यो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा विशेष परिस्थितिको समयमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस अनुसार, विशेष परिस्थिति सिर्जना हुनुभन्दा अघिल्लो दिन जुन दरमा राजस्व संकलन भइरहेको थियो, सोही बमोजिम राजस्व संकलनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसै व्यवस्था अनुसार राजस्व संकलन गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ। तर, प्रदेश सरकारले भने कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्न पाउने छैन।
