NM Khabar 22 July 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

पूर्वअर्थमन्त्री महतको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘मुल्तबी’मा राख्न विशेष अदालतको अस्वीकार

विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतविरुद्धको पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा स्थगन गर्न अस्वीकार गरेको छ। महतकी पत्नीले पति गम्भीर बिरामी रहेको भन्दै मुद्दा स्थगनको माग गरेकी थिइन्। अख्तियारले महतविरुद्ध विमानस्थल निर्माणमा बद्‌नीयतपूर्ण निर्णय गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
Arjun Basnet
Arjun Basnet
21 July 2026, 5:03 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
रामशरण महत भ्रष्टाचार मुद्दा
Share:

विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतविरुद्धको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा मुल्तबीमा (स्थगन) राख्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले महतकी पत्नी रोशनी महतले स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

रोशनी महतले आफ्ना पति फ्रन्ट टेम्पोरल डिमेन्सिया (Frontotemporal Dementia) रोगबाट गम्भीर रूपमा मानसिक तथा शारीरिक रूपमा अशक्त भई स्मरण शक्ति हराएको दाबी गर्दै मुद्दा स्थगनको माग गरेकी थिइन्। उनले नेपाल मेडिकल बोर्डको रिपोर्ट पनि पेस गरेकी थिइन्।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रामशरण महत यी निवेदक रोशना महतका साथ अदालतमा उपस्थित भएका बखत निजको स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाट कानुनबमोजिम उपयुक्त आदेश हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिम हाल मुल्तबी राख्न मिलेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’

यसअघि अदालतले अस्पतालसँग स्वास्थ्य जाँचको प्रतिवेदन माग गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २२ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री महतविरुद्ध पोखरा विमानस्थल निर्माणमा परिमार्जित २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेको दाबी अख्तियारले लिएको छ। महतविरुद्ध विमानस्थल निर्माणका विषयमा बद्‌नीयतपूर्ण निर्णय गरेको आरोप छ।

Arjun Basnet

Arjun Basnet

संवाददाता · NM Khabar

अर्जुन बस्नेत NM खबरका खोजमूलक पत्रकार हुन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति विवरण र सरकारी जवाफदेहिताका विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले वित्तीय अपराध र सार्वजनिक संस्थानको दुरुपयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङमा विशेष दक्षता हासिल गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार