कर्णाली प्रदेशका ९२ प्रतिशत घरधुरी पर्याप्त खाद्यान्नको चिन्तामा जीवनयापन गरिरहेको प्रोपब्लिकको अध्ययनले देखाएको छ। प्रदेशका अधिकांश घरधुरी खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा छन्।
चौकुने गाउँपालिकाका १५० घरधुरीमा गरिएको अध्ययनमा ६० प्रतिशत घरधुरीले कुनै न कुनै समयमा घरमा खानका लागि खाद्य वस्तु नभएको अवस्था भोगेका छन्। ९५ प्रतिशत किसान परिवारले आफ्नै उत्पादनले वर्षभरिको खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्। ८५ प्रतिशत परिवार खाद्यान्न अभाव पूर्ति गर्न बजारमा निर्भर छन्।
खाद्य खरिदको अवस्था चिन्ताजनक छ। ४२ प्रतिशत घरधुरीले वर्षको ६ देखि ९ महिनासम्म खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। थप ३६ प्रतिशत घरधुरी वर्षभरि नै बजारबाट खाद्यान्न किन्न बाध्य छन्।
पोषणयुक्त आहारमा पहुँच कमजोर छ। केवल ९२ परिवारले दैनिक हरियो सागसब्जी उपभोग गर्न सक्छन्। ५६ परिवारले मात्र नियमित रूपमा मासु सेवन गर्न सक्छन्। ७७ प्रतिशत उत्तरदाताले स्रोत–साधन अभावले चाहेजस्तो खाद्य परिकार खान नपाएको बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय साझेदारी कार्यशालामा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो। कार्यशालामा नागरिकको खाद्य अधिकार, कर्णाली प्रदेशको खाद्य सुरक्षा र स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा नीति निर्माणबारे छलफल भयो।
प्रतिवेदनले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती कायम छ।
कार्यक्रममा चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालासँग प्रतिवेदन साझा गरियो। प्राप्त सुझाव समेटेर स्थानीय खाद्य सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। उक्त मस्यौदालाई प्रदेशस्तरीय छलफलपछि अन्तिम रूप दिइनेछ।
कार्यशालामा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, रैथाने बाली संरक्षण, खाद्य भण्डारण प्रणाली सुदृढीकरण, पोषण सुधार, कृषि पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने खाद्य संकट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन जोड दिइयो। स्थानीय तहले खाद्य सुरक्षा नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
