NM Khabar 26 July 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

स्वास्थ्य ऐन २०७५ ले थन्क्यायो २ हजार एम्बुलेन्स, सेवामा संकट

स्वास्थ्य ऐन २०७५ ले तोकेको मापदण्डका कारण देशभरका २ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकी थन्किएका छन्। संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपालले ऐन संशोधनका लागि पहल गरिरहेको छ र नयाँ सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छ। एम्बुलेन्स सेवा प्रभावित हुँदा आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिनाई हुने र चालकहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने जोखिम छ।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
26 July 2026, 5:32 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
एम्बुलेन्स नवीकरण समस्या
Share:

स्वास्थ्य ऐन २०७५ ले स्वास्थ्य संस्था बाहेकलाई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि देशभरका करिब २ हजार एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेर थन्किएका छन्। यसले आम नागरिकले सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा पाउन कठिनाई भएको छ।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपाल (ट्रेड युनियन सङ्घ) का अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार स्वास्थ्य संस्था बाहेकले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सको नवीकरण हुन सकेको छैन। उहाँले यो सङ्ख्या थप १ हजार ५०० सम्म पुग्न सक्ने बताएका छन्।

हाल देशभर करिब ६ हजार हाराहारी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये स्वास्थ्य सङ्घसंस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सहरूको नवीकरण भएको छ भने गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सहरू ऐनको प्रावधानका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

अध्यक्ष लामिछानेले ऐन आएदेखि नै यसको संशोधनका लागि सरकारी तवरमा निरन्तर पहल भइरहेको जानकारी दिए। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई समेत यस समस्याबारे अवगत गराइएको थियो।

नयाँ सरकार गठन भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष आफ्ना समस्या राखेर समाधानका लागि पहल गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको उनले बताए। ऐन संशोधन नभएमा ठूलो सङ्ख्यामा एम्बुलेन्सहरू थन्किने र यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पर्ने उनको भनाइ छ।

यस समस्याले चालकहरूको रोजगारीसमेत गुमेको भन्दै अध्यक्ष लामिछानेले मानवतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले नयाँ सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने बताए।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार