नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाबाट प्रभावित चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ र २ का बासिन्दाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न ११ बुँदे निर्णय गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र स्थानीय प्रतिनिधिबीचको छलफलले खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुल र न्यूनतम जनशक्तिको व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सञ्चालन खर्च केन्द्र सरकारमार्फत चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
सुरुङको पूर्वी प्रवेशद्वारमा रहेको डिपबोरिङमा मोटर जडान गरी खानेपानी सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग, अनुगमन र समन्वय गर्नेछ। सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले खानेपानी आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक विवरण सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
बैठकले सुरुङमार्ग निर्माणका कारण घर चर्किएको हो वा होइन भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। निर्माणाधीन मितेरी मार्गका लागि बजेटको निरन्तरता दिइनेछ। सुरुङको पूर्वी पोर्टलबाट किसिपीडीतर्फ स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज बनाउने पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ।
सिस्ने खोलाबाट पानी लिफ्टिङ गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। स्थानीय रोजगारीका सन्दर्भमा वडाको सिफारिसका आधारमा दक्षता र क्षमताअनुसार अवसर उपलब्ध गराइनेछ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा लाग्ने दस्तुरका विषयमा सडक बोर्ड नेपालमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी उचित सम्बोधन गरिनेछ।
यसअघि सुरुङमार्ग आयोजनाले नै प्रभावित क्षेत्रको खानेपानी प्रणाली सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्दै आएको थियो। हाल उक्त प्रणाली चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विद्युत् महसुल, मर्मतसम्भार खर्च र जनशक्तिको पारिश्रमिकसमेत आयोजनाले व्यहोर्दै आएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। सुरुङमार्ग सञ्चालन चरणमा प्रवेश गरेकाले खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन यी निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
