कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा छन्। एमालेका दुई सचिवबीचको विवादले प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
गत पुसमा सम्पन्न एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा विजयी भएका मुख्यमन्त्री कार्की र प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईबीच ‘सिनियर’ को भन्ने विवाद थियो। अन्ततः इन्चार्जको जिम्मेवारीमा राईले बाजी मारे। फागुन २१ गतेको निर्वाचनले कार्कीलाई ओलीबाट थप टाढा पुर्यायो।
झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पराजित ओलीले आफ्नो हारको एक कारण मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ठान्छन्। उनले कार्कीलाई किनारामा लगाउने प्रयत्न सुरु गरेको बताइन्छ। यसको प्रतिवादमा मुख्यमन्त्री कार्कीका दाजु दीपक कार्कीले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
ओलीले कार्की परिवारबाट विकल्प खोज्न थालेको बुझेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गरे। बजेट असफल गराउने पहिलो प्रयास सफल भएन।
ओली निकट सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको इतर पक्षको दाबी छ। एमाले कोशीका इन्चार्ज शेरधन राई र अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालगायतले सांसदहरूलाई फोन गरी हस्ताक्षर गराएको स्रोतको दाबी छ।
एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सहमति विपरीत दबाब दिएर हस्ताक्षर गराइएको आरोप लगाए। सचिवसमेत रहेका राईले कार्कीलाई भेटेरै राजीनामा दिनु पार्टीको लाइन रहेको बताएको स्रोतको दाबी छ। यसपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा दुई नेताबीच आरोप-प्रत्यारोप चल्यो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बीबीसीसँग आफू समान तहको व्यक्तिले निर्देशन दिनु असान्दर्भिक भएको बताए। ‘तपाईंको कुरा मेरो लागि पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन सक्दैन,’ उनले भने।
प्रदेश इन्चार्ज राईले यो पार्टीको निर्देशन भएको र नयाँ साथीहरूलाई अवसर दिने विषयमा छलफल भएको बताए। ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ साथीलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर छलफल हुनु स्वाभाविक हो,’ राईले भने।
यो नोकझोंकले प्रदेशका सांसदहरू दुई धारमा बाँडिए। मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा दुई मन्त्री तिलचन पाठक र इन्द्रमणि पराजुली संलग्न थिए। ओली निकट सांसदहरूले ३१ जनाले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे। मुख्यमन्त्री निकट सांसदहरूले बहुमत (२० जना) सांसदले हस्ताक्षर नगरेपछि अभियान पछाडि हटेको दाबी गर्छन्।
एमाले सांसद मीना श्रेष्ठले पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाइन्। मुख्यमन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिव कमल पौडेलले अध्यक्ष ओलीले पार्टी नेतृत्व छोड्नुपर्ने आशयको स्ट्याटस लेखे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि कार्कीले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने समाचार सार्वजनिक भयो। तर, ओली पक्षका सांसदहरूले यसलाई मुख्यमन्त्रीको ‘फेस सेभिङ’ मात्र भएको र डेढ महिनापछि राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पनि विवाद कायमै देखियो। सरकारको प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको ठाउँमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपलाई मिडिया ब्रिफिङमा पठाइयो। पराजुली र पाठक मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अभियानमा सक्रिय थिए।
एमाले सांसद मीना श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने दाबी गरिन्। ‘पार्टी अध्यक्षज्यूले राजीनामा दिनु भनेको दिन उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ, फेरबदल हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।
यस विषयमा नेकपाले एमालेसँगको छलफलमा प्रश्न उठाएको थियो। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमाले केन्द्रीय सचिव शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे प्रश्न गरेका थिए। एमालेले हिक्मत कार्कीकै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्ने बताएको छ।
तर, एमालेको विवाद समाधान नभएसम्म कार्कीका लागि सङ्कट कायमै रहेको एमालेकै सांसदहरू बताउँछन्। मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका हुन्।
