सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका कारण वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन भएको आरोपमा पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न भनिएको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादकलाई थुनामा राख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। जाहेरवालाले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग भएको र उक्त तथ्यलाई सरकारी वकिलले खण्डन गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको अवस्था छ।’
प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीच सन्तुलन कायम गर्दै अदालतले समाचार छापेकै भरमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राख्न मिल्ने कानुनी आधार नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।
श्रेष्ठलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिइएको छ।
यसका साथै, प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयबाट बरामद गरेका ६ थान सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका विद्युतीय सामग्रीहरू सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता गर्न भनिएको छ।
