भक्तपुरको दुवाकोटमा १५ करोड मूल्यको १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भू-माफियाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको रहस्य खुलेको छ। उक्त दर्ता बदर गरी पुनः सरकारी नाममा कायम गर्न माग गर्दै ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत कार्यालय) भक्तपुरमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
अभियानको टोलीले मंगलबार मालपोत प्रमुख अर्जुन राईसमक्ष मागपत्र पेस गर्यो। टोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, हरि कटेल, निकेश धिताल, चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्की, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका भक्तपुर जिल्ला उपाध्यक्ष न्हुच्छेभक्त फोजू र स्थानीय गौरीमान सिंह थापालगायत सहभागी थिए।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) प्रयोग गरी अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग छ। साविक दुवाकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ (ख), कित्ता नं. ४७ (१९–१०–०–०) मध्येको १६ रोपनी जग्गा हाल कित्ता नं. ३७५ (३–१०–०–०) र कित्ता नं. ३७५ (१६–०–०–०) का रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ।
नापी नक्सामा ‘पर्ती’ उल्लेखित यो जग्गा स्थानीयले खानेपानी ट्यांकी, कालभैरव मन्दिर, सार्वजनिक बस बिसौनी र खानेपानी संस्थानको कार्यालय निर्माण गरी उपयोग गर्दै आएका थिए। २०४२ साल माघ ३० गते मालपोत कार्यालय भक्तपुरले यो सार्वजनिक जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) अनुसार पर्ती जग्गा स्वतः सरकारी हुने अभियानको दाबी छ। मालपोत ऐनको दफा २४(१) ले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न निषेध गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका नजिर (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६२३ र ८६९६) अनुसार अधिकारविहीन निकायले गरेको निर्णय कानुनी मान्यता पाउँदैन। अभियानले तत्कालीन निकायको गैरकानुनी दर्ता निर्णय तत्काल बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न माग गरेको छ।
मागपत्र बुझाएपछि मालपोत गेट अगाडि आयोजित सभामा कानुन व्यवसायीहरूले जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने तर्क गरे। वडाध्यक्ष सिजन कार्कीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
