प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। यो सम्झौताले सञ्चार क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी वर्षका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने प्रमुख काम र हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई समयसीमासहित परिणाममुखी बनाउने उल्लेख छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३, आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने सम्झौताको उद्देश्य छ।
सम्झौताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडेको छ। निर्धारित समयसीमाभित्र माइलस्टोन हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधारको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, अप्टिकल फाईबर तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बढाउने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषय पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रमुख सूचकमा समेटिएका छन्। फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता बढाउने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय सञ्चार सेवामा जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ। परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोडेर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
हुलाक सेवालाई पनि आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ। द्रुत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तारलाई प्रमुख नतिजा सूचकका रूपमा राखिएको छ। मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीबीच सम्झौता भएपछि अब मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ।
