सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा रु ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदान १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ थियो। अब यो वृद्धिपछि रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट बढेर रु ३८ हजार २०३ कायम भएको छ।
यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिकमा मासिक रु पाँच हजार थप गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि सहमति माग गरिएको जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट रु १७ हजार पुगेको छ। विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार भएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले पारिश्रमिक वृद्धि सकारात्मक भए पनि इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु २३ हजार हुनुपर्ने माग राखे। विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरूलाई दरबन्दीमा सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए।
