मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत गरेसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए।
दरबन्दी कटौतीले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने र उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्ति विकासबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका विज्ञको संयोजकत्वमा बन्ने कार्यदलले १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
