कोशी प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणाली सुरु गरेको छ। यो प्रणालीले प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ पहिलो साताबाट यो प्रणालीमार्फत काम सुरु गरेको हो। प्रदेश सचिव विष्णु प्रसाद कोइरालाले प्रणालीमार्फत सरुवा निर्णय गरी यसको औपचारिक सुरुवात गरे।
यो नेपालमै पहिलोपटक प्रदेश तहमा कर्मचारी सरुवाका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग हो। कम्प्युटर अधिकृत विनय भास्कर दत्तका अनुसार यसले कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती र पहुँचमा आधारित निर्णय अन्त्य गर्नेछ। प्रक्रिया पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनेछ।
अब कर्मचारीले सरुवाका लागि भौतिक रूपमा निवेदन बोकेर कार्यालय धाउनुपर्दैन। उनीहरूले प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। निकायले प्रणालीभित्रैबाट आवेदन व्यवस्थापन र निर्णय गर्नेछ। सरुवा पत्रसमेत प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा तयार हुनेछ।
सरुवापछि आवश्यक डिजिटल रमाना तथा हाजिरी अद्यावधिक पनि प्रणालीमार्फत हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण प्रणालीमा सुरक्षित रहनेछ। कर्मचारीको कार्यरत कार्यालय, पद, सरुवा निर्णयको अवस्था र रमाना/हाजिरी अद्यावधिकको अनुगमन गर्न सकिनेछ।
दरबन्दी र पदस्थापन व्यवस्थापनमा पनि प्रणाली महत्वपूर्ण हुनेछ। स्वीकृत दरबन्दीको विवरण प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ। यसले रिक्त दरबन्दीबारेको अस्पष्टता र अभिलेख व्यवस्थापनको कठिनाइ कम गर्नेछ।
हाल प्रदेशस्तरबाट सुरु गरिएको प्रणाली क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण, दरबन्दी, सरुवा, रमाना र पदस्थापन अभिलेखलाई एकीकृत गर्नेछ। यसले कागजरहित प्रशासन र डिजिटल सुशासनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नेछ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सरकार प्रविधिमैत्री बन्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कोशी प्रदेश अरु प्रदेशभन्दा अघि रहेको दाबी गरे। कोशी प्रदेशमा करिब ४ हजार दरबन्दीमा ३,२०० कर्मचारी कार्यरत छन्।
