भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५, सिरुपानीस्थित माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय र निर्माणस्थल बगाएको छ। बाढीले ४४ जना कर्मचारी, परिवारका सदस्य र कामदार सम्पर्कविहीन भएका छन्। Nmkhabarलाई स्रोतले पुष्टि गर्यो।
त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका अनुसार सुरुमा २१३ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। तीमध्ये केही सम्पर्कमा आइसकेका छन्। ठूलो संख्या अझै बेपत्ता रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार आयोजनाका तीन कर्मचारी, परामर्शदाता कम्पनी चिलिमे इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेस (CHESCO) का एक जना, HNAC-JIANGHE का दुई जना र निर्माण व्यवसायीका ८५ जना कामदार सम्पर्कमा आएका छन्।
भदौ ११ गते बिहान हेलिकोप्टरमार्फत घटनास्थल पुगेको कम्पनीको टोलीले आयोजनाको कार्यालय र निर्माणस्थल पूर्ण रूपमा बगरमा परिणत भएको पायो।
कम्पनीले गृह मन्त्रालय र विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखामा पत्राचार गरी उद्धारका लागि पहल गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग पनि सहयोग अनुरोध गरिएको थियो।
बाढीले सडक र भौतिक संरचना बगाएपछि स्थलमार्गबाट घटनास्थल पुग्न सकिने अवस्था छैन। सम्पर्कविहीनहरूको खोजीका लागि एक्स्काभेटरजस्ता उपकरण पुर्याएर उत्खनन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कार्यालय र निर्माणस्थल पूर्ण रूपमा बगरमा परिणत भएको छ। विभिन्न उपकरण लगेर उत्खनन गर्न आवश्यक छ। स्थलमार्ग नभएकाले सरकार र परिचालित संयन्त्रसँग समन्वय गरी एक्स्काभेटर लगेर उत्खनन गर्न पहल भइरहेको छ।’
कम्पनी व्यवस्थापनले घटनाको जानकारी पाउनासाथ सम्बन्धित निकायलाई मौखिक र लिखित रूपमा जानकारी गराएको थियो। व्यवस्थापनको टोली नुवाकोट पुगेर उद्धार र सम्पर्क स्थापनामा सक्रिय छ।
हाल २८ जना सम्पर्कमा आएका छैनन्। तीमध्ये आयोजनाका २१ कर्मचारी र सात परिवारका सदस्य छन्। सम्पर्कविहीन कर्मचारीमा आयोजना प्रमुख इन्दीबर घिमिरे, उपप्रबन्धक प्रकाशनिधि तिवारी, सहायक प्रबन्धक राजेश शर्मा, इन्जिनियर सोमनाथ पौडेल, प्रमिला पाठक र दिपेश श्रेष्ठ छन्।
चिलिमे इन्जिनियरिङका १२ कर्मचारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका तीन इन्टर्न विद्यार्थी र सुरक्षा गार्ड जयबहादुर गुरुङ पनि सम्पर्कविहीन छन्।
निर्माण व्यवसायी र अन्य समूहका व्यक्तिहरूको अवस्था पनि विवरणमा समेटिएको छ। बाढीले आयोजनास्थल ध्वस्त बनाएपछि वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन थप उपकरण र जनशक्तिको आवश्यकता देखिएको छ।
