भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त माग गरेको छ। विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र प्रभावित समुदायले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि नयाँ ऋण थप्नु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै तत्काल सहयोग मागेका छन्।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि असरको अग्रपङ्क्तिमा रहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण बोक्नुपर्ने बाध्यतालाई उनीहरूले ‘दोहोरो अन्याय’ भनेका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका डा महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त छैन। जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी गर्न विश्वसनीय तथ्याङ्क आवश्यक छ।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएर ताल बनेको र त्यसबाट भोटेकोशी बाढी आएको हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बलियो आधार मानिएको छ। यद्यपि, नेपालले प्रमाण प्रणाली विकास गरिरहे पनि पर्याप्त तथ्याङ्कीय आधार निर्माण हुन बाँकी रहेको ढकालले बताए।
क्षति तथा हानि सम्बोधन कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न विपद्को प्रभाव, आर्थिक–गैरआर्थिक क्षति, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र आवश्यकताको स्पष्ट प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीसँगै हानि–नोक्सानीको अभिलेखीकरण र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन आवश्यक छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासबारे आवाज उठाउँदै आएको छ। भोटेकोशी बाढीजस्ता उच्च जोखिम रहेकाले जलवायु न्यायको विषय कूटनीतिमा प्रभावकारी रूपमा उठाइने ढकालले बताए।
उनले हिमाली, हिमनदी, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र जलसुरक्षासँग जोडिएका नेपालको विशिष्ट अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु कूटनीति प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। हिमाली मुद्दामा नेपालले ‘लिड’ गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार भोटेकोशी बाढीले पानी मात्र नभई गिटी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेकाले धेरै क्षति पुर्याएको छ। तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटना बढेको इसिमोडको भनाइ छ। उच्च तापमानले हिमताल फुट्ने, पहिरो जानेजस्ता घटना निम्त्याउँछ।
जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत ऋणरहित अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। राष्ट्रिय निकायमार्फत उक्त वित्त आपत्कालीन उद्धार, राहत, पुनर्वास तथा जलवायु–सहनशील पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। जलवायु अभियन्ता राज थापाले नेपालजस्तो जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकलाई विपद्पछि थप ऋण बोकाउनु ‘दोहोरो अन्याय’ हुने बताए।
थापाले हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र भएकाले हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढेको बताए। यसका लागि हिमालय–विशिष्ट पूर्वसूचना प्रणाली र हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा तत्काल लगानी गर्न माग गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा क्षति–हानि कोषलाई पूर्ण र शीघ्र सञ्चालन गरी नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकले प्रतिबद्धता र वास्तविक वित्तीय सहयोगबीच वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले हिमाली नदी बेसिनका लागि सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदान संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम रहेकाले पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। भोटेकोशी बाढीजस्तै अन्य हिमाली क्षेत्रमा पनि जलवायुजन्य असरले ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, विस्तार र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ।
वैज्ञानिकहरूले रसुवा भोटेकोशीको बाढीपश्चात् हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले हिमनदी, हिउँ, पर्माफ्रस्ट तथा हिमाली भिरालो भूभागमा परिवर्तन ल्याए पनि यस घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका निर्धारण गर्न नसकेको बताएका छन्।
यसैबीच, रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह सहज बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) बाट विपद् सहयोग स्वरूप २० थान स्याटेलाइट फोन उपलब्ध गराएको छ। यी फोनहरू राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र आगामी तीन महिनासम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारले बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ। युएई एडको टोलीले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीसँगको भेटमा तत्काल आवश्यक सामग्रीबारे जानकारी लिएको थियो।
