गृह मन्त्रालयले फौजदारी अपराधका घटनामा देखाएको आक्रामक धरपकडको शैलीले कारबाही नियमसंगत हो वा कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। प्रहरीले रातारात पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएका व्यक्तिहरू म्याद थप नभई छुट्नेदेखि सामान्य तारेख र धरौटीमा रिहा हुने क्रम बढेको छ।
यो क्रमको सुरुवात नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबाट भएको थियो। पछिल्लो समय पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा पनि यसले निरन्तरता पाएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले १३ चैतमा शपथ खाएसँगै एक्सनमा उत्रिएका थिए। मन्त्री भएकै साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगी ओली–लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए। १४ चैतको झिसमिसेमै उनीहरू पक्राउ परे। गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी शहीदले न्याय पाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरसमेत पोस्ट गरेका थिए।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी घटनामा दोषी करार गर्दै ओली–लेखकलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूमाथि हेलचेक्र्याइँले ज्यान जाने काम गरेको आरोप थियो। अदालतको आदेशपछि २६ चैतमा ओली–लेखक रिहा भए। तर, उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराई अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्, तर थप प्रगति भएको छैन।
१५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो। ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र विदेश जानु परे अनुमति लिएर मात्रै जानु भन्ने आदेशपछि खड्का रिहा भए।
मुद्दाको अवस्था नै नबुझी एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई बालश्रम शोषणको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। ६ वर्षदेखि घरमा काम गरेकी बालिकाको उजुरीपछि उनको उद्धार भएको थियो। तर, मुद्दा नचल्ने निर्णय भई थन्क्याइएको फाइलको अवस्था नबुझी शर्मा पक्राउ परेकी थिइन्। लगत्तै उनलाई छाड्न प्रहरी बाध्य भयो।
जेनजी आन्दोलन घटनामा दोषी ठहर भएका काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ पनि केही घण्टाभन्दा टिकेन। यसमा पनि गृह मन्त्रालयको परिपक्व निर्णयभन्दा पक्राउको हतारो मात्रै झल्कियो।
२९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हानी नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यसाथ पाण्डेले काम गरेको आरोप थियो। तर, उनको पक्राउ आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडिदियो। अदालतको आदेशले सीआईबीले हतारो देखाएको प्रष्ट सन्देश दियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट स्विप अपरेसन भन्दै एकै दिन सयौं पक्राउ परे। उनीहरूमध्ये एक दर्जन जतिविरुद्ध मुद्दा चलेन। मुद्दा चलेकाहरूको हकमा पनि सामान्य तारेखदेखि धरौटीमा सबै छुटे। कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै शैलीमा धरपकड भयो, तर मुद्दा चल्ने एकादुई मात्रै रहे।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म पक्राउ परेका थिए र लामो अनुसन्धानपछि थुप्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भई पुर्पक्षमा कारागार चलान भइसकेको छ।
तर, धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धरपकडमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै छाड्ने गरेको देखिएको छ। सुरक्षाका जानकारहरूले यसलाई राजनीतिक दबाबको छाया प्रहरीको धरपकडमा परेको अर्थ्याएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, प्रहरीले दबाबमा काम गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नपाई व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नतिजा मुद्दाको छिनोफानोमा देखिन्छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि नै यो पक्राउको जस–अपजस जान्छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको र सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद देखिएपछि ९ वैशाखमा गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि सरकारले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
पहिला आक्रामक धरपकड गरेका गृहमन्त्री गुरुङले अहिले त्यसलाई ब्रेक लगाएका छन्। पहिला पक्राउ परेका व्यक्तिहरू छुटेपछि उनी केही सचेत भएका थिए। कानुन अध्ययन गर्न थालेको र रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्दा पनि अदालतले छाड्ने गरेको उनको गुनासो थियो।
दोस्रो पटक २६ जेठमा गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले पहिलाको आक्रामक लयमा सोचविचार गरी निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ। एक पूर्वगृहसचिवका अनुसार, करिब दुई महिनाको अवधिमा उनले गृह प्रशासनलगायत धेरै कुरा बुझेका छन् र अहिले परिपक्व निर्णय गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ भने गृहमन्त्रीको शैलीप्रति समर्थन जनाउँदै एक/दुई केसमा समस्या आउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन्।
