रसुवा–भोटेकोसी बाढीपीडितको पुनःस्थापना: जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना र अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरेको छ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रतिनिधि सदस्य छन्। रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, भूमि प्रशासन र नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेका छन्। उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव छन्।
समितिले घरजग्गामा क्षति भई विस्थापित भएका, सोही स्थानमा बसोबास गर्न जोखिमपूर्ण भएका तथा जोखिममा बसिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण पहिचान गर्नेछ। यसले रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रका करिब दुई सयभन्दा बढी परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
समितिले बाढीपीडित परिवारको पहिचान, पुनःस्थापनाका लागि जग्गा छनोट, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन र अस्थायी बसोबासका लागि कानुनी प्रक्रिया समेटेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
स्थानीय तहको समन्वयमा बाढीपीडित परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तह, भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गरिनेछ।
पहिचान भएका जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासको उपयुक्तता र पूर्वाधारबारे विज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गरिनेछ।
मन्त्रालयले यो समितिले आगामी दुई महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा गरेको छ। प्रतिवेदनले पुनःस्थापना प्रक्रियाको ठोस आधार तयार गर्नेछ।
