जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विधान र निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसभा सदस्यसहित विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि तथा नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको भदौ १६, १७ र १८ गते ललितपुरको बालकुमारीमा सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
पार्टी संरक्षक महन्थ ठाकुरको उपस्थितिमा तथा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो। बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पक्षमा मतदान गरी सरकारमा समेत सहभागी भएको भन्दै पार्टीका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। निष्कासनमा पर्नेमा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हेमा बेल्वासे केसी, बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिर र बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट निर्वाचित आदेशकुमार अग्रवाल रहेका छन्।
पार्टीले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न तहमा आबद्ध अन्य नेता–कार्यकर्तामाथि पनि अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गरेको जनाएको छ। सिरहाको लहान नगरपालिकाका उपप्रमुख रामचलित्तर महतो, सुखवा नन्कारकट्टी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का रमेशकुमार यादव, धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ७ का विजयकुमार महतो, कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का प्रकाशमान श्रेष्ठ, वडा नम्बर ८ का शम्भुकुमार व्यार, वडा नम्बर ९ का मो. मुस्तकिम र वडा नम्बर ११ का किस्मत राई पार्टीबाट निष्कासनमा परेका छन्।
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष संजयकुमार पटेल तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष लालबाबु राउत बरैलाई पनि पार्टीले निष्कासन गरेको छ। प्रदेश नम्बर १ बाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य निर्मला तावा, खोटाङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई, केपिलासगढी गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईसहित विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि कारबाही गरिएको छ। जसपा नेपालले खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, इलाम र सुनसरीका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले रसुवागढीको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। बाढीपीडितको राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गरेको छ। राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २१ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले ‘नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र जसपा नेपालको रणनीतिक दिशा’ विषयक राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी असोज १३, १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले अग्रगामी मोर्चाको गठनलाई स्वागत र समर्थन गर्दै मोर्चाले घोषणा गर्ने कार्यक्रमहरूमा पार्टी पंक्तिलाई सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको छ। पार्टी संगठन सुदृढीकरण र कार्यकर्ता अभिमुखीकरणका लागि जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा भदौ २१ गते, रुपन्देहीमा भदौ २२ गते तथा कपिलवस्तु र दाङमा भदौ २३ गते प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिने जसपा नेपालले जनाएको छ।
यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि त्यहाँको सरकारलाई थप समस्या आइपरेको छ। जसपा नेपालका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय (शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी) र भण्डारीलाल अहिर (आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात) अब पदमुक्त हुने भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८३ सदस्यीय छ। बहुमतका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिँदा ५७ मत प्राप्त गरेका थिए। जसपा नेपालले कारबाही गरेका चार सदस्य हटे पनि सरकारलाई तत्काल गणितीय संकट नपरे पनि मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ।
प्रदेश सभा सदस्य एवं सहरी विकास मन्त्री पाण्डेयले आफूहरूलाई सरकार वा प्रदेशसभाबाट कसैले हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीको पत्रले मात्र कसैलाई हटाउन नसकिने र प्रदेशसभा सदस्यलाई हटाउन संसदीय दलको निर्णय आवश्यक पर्ने तर्क गरेका छन्।
सत्ताधारी नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले विधि र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिने बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्यले पनि विपक्षी बेन्चमा बस्न पाऊँ भनी सभामुखलाई पत्र दिएकाले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा १८० अनुसार लिखित राजीनामा दिएमा, योग्यताको अभाव भएमा, कार्यकाल समाप्त भएमा, प्रदेश सभाको लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा, दल त्याग गरेमा वा मृत्यु भएमा मात्र प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। पार्टीले कारबाही वा निष्कासन गर्दैमा स्वतः पद जाने विषय संविधानमा उल्लेख छैन।
