नेपालबाट भारत निकासी हुने तयारी जुटमा भारतले दशकदेखि एक पक्षीय रुपमा लिँदै आएको ‘एन्टी डम्पिङ’ शुल्क ४ गुणाले बढाउने तयारी गरेको छ। यसबाट नेपाली जुट उद्योगको अस्तित्व नै मेटिने चिन्ता उद्योगीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा हाल ६ वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु बनाएर भारततर्फ निकासी गर्छन्। गत आर्थिक वर्षमा यी उद्योगहरूले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरका जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गरेका थिए।
भारतले यसअघि पनि विभिन्न समयमा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको थियो। यसपटक शुल्कमा चार गुणाले वृद्धि गर्ने तयारीले नेपाली जुट उद्योगको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस निर्णयले तयारी जुटको निर्यातमा ठूलो धक्का लाग्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
हाल नेपाली जुट उद्योगहरू भारतबाटै कच्चा जुट आयात गरेर प्रशोधन गरी पुनः भारतमै निकासी गर्ने व्यापारिक मोडेलमा सञ्चालित छन्। भारतले शुल्क बढाएमा कच्चा जुट आयात र तयारी वस्तुको निर्यात दुवै प्रभावित हुनेछ। यसले गर्दा नेपाली जुट उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
शुल्क वृद्धिको सम्भावित प्रभाव
यो शुल्क वृद्धिले कच्चा जुट आयातको लागत बढाउनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर प्रशोधित जुटको उत्पादन लागतमा पर्नेछ। जसले गर्दा भारतीय बजारमा नेपाली जुटको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हुनेछ। उद्योगीहरूका अनुसार, यदि यो शुल्क लागू भएमा करिब ५० प्रतिशतसम्म नेपाली जुट उद्योग बन्द हुने खतरा छ। यसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं नेपाली नागरिकको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ।
अन्तिम निर्णयको मिति अनिश्चित
भारत सरकारले यस एन्टी डम्पिङ शुल्क वृद्धिसम्बन्धी अन्तिम निर्णय कहिले गर्ने भन्ने बारेमा कुनै स्पष्ट जानकारी आएको छैन। यस विषयमा भारतको सम्बन्धित निकायमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
