सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० (११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले दायर गरेको रिटमा यो आदेश दिएको हो।
नियमावलीका यी व्यवस्था संविधानसँग बाझिने तथा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल असर पार्ने दाबी रिटमा थियो। सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमा संवैधानिक प्रश्न देखिएको भन्दै विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर गर्यो। सुविधा सन्तुलनको आधारमा इजलासले नियमावलीका नियम १४० (११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो।
यो आदेशसँगै संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनले अलग-अलग दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसअघि दुई सदनको संयुक्त बैठकबाट बहुमत पुर्याएर संशोधन गर्न सकिने अभ्यास थियो।
सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि समाप्त भएपछि मुद्दालाई १५ दिनभित्र प्राथमिकतामा राखी पेश गर्न आदेश दिइएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टिकाराम भट्टराई, सीताराम के.सी., युवराज भण्डारी, यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रमिस खनाल र रोशन नेपालले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले नियमावलीको व्यवस्था संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषयमा संविधानका प्रावधानसँग विरोधाभास सिर्जना गर्ने दाबी गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमै विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा अपूरणीय क्षति हुनसक्ने अवस्था देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गर्यो। अन्तिम फैसला नहुँदासम्म विवादित नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ।
सर्वोच्चले संविधान मूल कानुन भएकाले यससँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्थालाई आधार मानेको छ। संविधानको धारा १०४ ले सङ्घीय संसदका सदनलाई नियमावली बनाउने अधिकार दिए पनि धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि छुट्टै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको स्मरण गराएको छ।
नियमावलीको नियम २५९ ले विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनका व्यवस्थालाई समेत निष्क्रिय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। त्यस्तो व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल रहेको प्रथम दृष्टिमा देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
