विकास आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइले राज्यलाई झन्डै चार अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले बताए। शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा बोल्दै साहले आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली र स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘वन मन्त्रालयले एउटा अनलाइन पोर्टल बनाएर मन्त्रालयलाई टाइमलाइन दिन मिल्छ कि मिल्दैन? टाइमलाइनमा राष्ट्र गौरवका आयोजनाहरूको एप्रुभल यति दिनमा गरेन भने त्यो स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ,’ उनले भने।
मन्त्री साहले हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभीको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको उदाहरण दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको आयोजनामा समेत वन मन्त्रालयबाट हस्ताक्षर हुन २८ दिन लागेको बताए। ‘एक वर्ष ढिलाइ हुँदा त्यो प्रोजेक्टमा झन्डै चार अर्ब घाटा छ। साइन नहुँदा एक करोडभन्दा बढी घाटा हुन्छ,’ उनले उल्लेख गरे।
साहले नदी तथा खोलामा थुप्रिएको बालुवा र गेग्रान व्यवस्थापन गरी त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। धेरै नदीमा बालुवा र गेग्रान थुप्रिँदा नदीको सतह बढेर गाउँमा बाढी पस्ने, बाँध भत्किने तथा खेतीबाली नष्ट हुने अवस्था रहेको उनले बताए। नदी सफाइ तथा बालुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक मस्यौदा तत्काल ल्याएर कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे।
