गढीमाई नगरपालिकामा १८ दिनदेखि तालाबन्दी: करार कर्मचारीको तलब रोकियो

रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका करार कर्मचारीहरू तलब–भत्ताको माग गर्दै विगत १८ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले नगरपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गरी धर्ना प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर तलब भुक्तानीमा परेको नगर स्रोतको दाबी छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार करिब ५० जना करार कर्मचारी पर्याप्त हुने अवस्थामा विगतमा आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको आरोप छ।

अत्यधिक कर्मचारी नियुक्तिले नगरपालिकाको चालु खर्च बढेको छ। यसले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याएको छ। यसै कारण करार कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन्। यसअघि पनि उनीहरूले तलब माग गर्दै आन्दोलन र धर्ना दिँदै आएका थिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न

आन्दोलनरत करार कर्मचारीका अनुसार, करिब आठ महिनाअघि नगरपालिकामा हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव इन्द्रदेव पाण्डेले कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि पहल गरेनन्। पाण्डे पछिल्लो समय कार्यालय आउन छाडेको कर्मचारी बचु साहले बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय नआउँदा समस्या झन् जटिल बनेको साहको गुनासो छ। पाण्डेसँग यस विषयमा आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।

४ करोडको सशर्त अनुदान व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न

गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको करिब चार करोड रुपैयाँको सशर्त अनुदान खर्च हुन सकेको छैन। यसको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार, तोकिएको प्रयोजनमा खर्च नभएको रकम सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्छ। तर उक्त रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग समन्वय गरी हिसाब मिलान गरी नयाँ खाता सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको आरोप छ।

उक्त रकमको वास्तविक अवस्था, खर्चको शीर्षक र फिर्ता गर्नुपर्ने रकमबारे नगरपालिकाले हालसम्म स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। रौतहटका केही स्थानीय तहले खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान फिर्ता गरिसकेका छन्। तर गढीमाई र गरुडा नगरपालिकाले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।

अतिरिक्त कर्मचारीको आर्थिक दायित्व कसले बेहोर्ने?

नगरपालिकाको वास्तविक आवश्यकता, स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको अध्ययनबिना करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न प्रमुख बनेको छ। एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेर सिर्जना गरिएको आर्थिक भार निर्णय प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिबाटै असुल हुनुपर्ने बताए। अर्का करार कर्मचारी उमेश यादवले कर्मचारी नियुक्ति राजनीतिक वा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उद्देश्यबाट गरिएको हो भने त्यसको भार नगरपालिकाको विकास बजेटमै पर्ने बताए। यस्तो विषयमा निर्णय प्रक्रियाको छानबिन आवश्यक छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

सशर्त अनुदानको रकम फिर्ता, खर्च व्यवस्थापन तथा खाता सञ्चालनका विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख मानदेव ठाकुरको प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।

कार्यवाहक मेयरबाट पनि पहल नभएको गुनासो

नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा छन्। हाल नगरपालिकाको कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी उपप्रमुख स्मिता यादवले सम्हालिरहेकी छन्। करिब १८ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा रहे पनि समस्या समाधानका लागि कार्यवाहक नगर प्रमुखले पहल नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको आरोप छ।

कर्मचारीहरूले सरकारप्रति पनि गुनासो गरेका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीको तलब तत्काल भुक्तानी गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। नगरपालिकामा कति कर्मचारी आवश्यक थिए, कति नियुक्त गरिए, कसले निर्णय गर्‍यो, त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व कसरी व्यवस्थापन भयो र सशर्त अनुदानको करिब चार करोड रुपैयाँको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा नगरपालिकाले तथ्यसहित सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ।