NM Khabar 20 September 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

गण्डकी मुख्यमन्त्रीको गुनासो: संघले अधिकार नदिँदा प्रदेशलाई काम गर्न सकस

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई कानुन र वित्तीय अधिकार नदिँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। उनले संघीय सरकारसँग वित्तीय संघीयता र कानुन निर्माणमा देखिएका कमजोरीहरू समाधान गर्न माग गरेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख र अन्य नेताहरूले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरणमा जोड दिए।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
19 September 2026, 6:33 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
प्रदेश अधिकार, संघीयता
Share:

संघीय सरकारले कानुन र वित्तीय अधिकार नदिँदा गण्डकी प्रदेशलाई काम गर्न सकस भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन्। उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

१२औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शनिबार पोखरामा आयोजित समारोहमा बोल्दै पाण्डेले वित्तीय संघीयता र कानुन निर्माणमा कमजोरी रहेको औंल्याए। ‘यसलाई संघ सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै अङ्ग, दल र नागरिक समाजबीच एकता आवश्यक रहेको बताए। उनले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधान जनताको त्याग र बलिदानको परिणाम भएको स्मरण गराए। ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने।

गण्डकी प्रदेश नेकपा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संविधान विश्वकै उत्कृष्ट रहेको जिकिर गरे। कार्यान्वयनका कमजोरी सुधारेर जनआकांक्षा पूरा गर्न यही संविधानबाट सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संविधान मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। ‘संविधानविरोधीहरूलाई परास्त गरेरै छाडिन्छ,’ उनले भने।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार