चिनीको मौज्दात लुकाएको भन्दै साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिवाना

सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चिनीको खरिद, बिक्री तथा मौज्दातको वास्तविक विवरण देखाउन नसकेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार, अनुगमनका क्रममा कर्पोरेसनले मागिएको स्टक लेजर उपलब्ध गराउन नसकेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जरिवाना गरिएको हो। कर्पोरेसनले दैनिक खरिद, बिक्री र मौज्दातको विवरण स्टक लेजरमा राख्ने दाबी गरे पनि अनुगमन टोलीलाई लेजर उपलब्ध गराउन सकेन।

दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम कसुर ठहर

यसका कारण प्रशोधित तथा अप्रशोधित चिनीको वास्तविक कारोबार र मौज्दात अभिलेखसँग भिडान गरी यकिन गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै दफा ३९ अनुसार जरिवाना गरेको हो।

विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई प्रज्वलमान प्रधानका नाममा पत्र पठाउँदै जरिवाना रकम आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र राजस्व शीर्षक नं. १४३१२ मा दाखिला गरी बैंक भौचरको दोस्रो प्रति विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

तोकिएको म्यादभित्र जरिवाना रकम नबुझाए ऐनको दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम थप कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ। यद्यपि, कारबाहीमा चित्त नबुझे कर्पोरेसनले आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिवानाको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

भारतको निर्यात प्रतिबन्धले चिनी अभाव

बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो आइरहेका बेला सरकारी संस्थानले नै मौज्दातको विवरण पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको विषयलाई विभागले गम्भीर रूपमा लिएको छ। भारतले २०८३ जेठ १ गतेदेखि चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धिको डर बढेको थियो।

यसपछि चिनीको कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएको र बजारमा चिनी उपलब्ध नभएको गुनासो बढेको थियो। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले २०८३ भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १ प्रतिशत भन्सार दरमा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो।

विभागले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको थियो, जसक्रममा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमाथि यो कारबाही भएको हो।

चिनी आपूर्ति र बजार मूल्यको चुनौती

सरकारले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि रोक्न आपूर्ति व्यवस्थापन तीव्र पारेको बताएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी चिनी उद्योगहरूमा रहेको मौज्दातको यथार्थ विवरण संकलन गरिरहेको र थप आयातको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

यद्यपि, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुगमनका क्रममा उपलब्ध गराउन नसकेको चिनीको वास्तविक मौज्दात कति हो भन्ने अझै खुलेको छैन। साथै, सरकारले १ प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्न अनुमति दिएको २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको आयात प्रक्रिया कुन चरणमा छ र कहिलेसम्म बजारमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।

हाल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले असोज १ गतेदेखि कार्तिक ३१ गतेसम्म चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको र दाङमा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको जनाएको छ। तर, बजारमा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराएको सरकारी दाबी भए पनि १४० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्।