अनियमितता र बेथितिले धराशायी बनेको ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा मुनकर्ण थापा नियुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले २०८३ असोज १६ गते थापालाई समितिको बागडोर सुम्पेको हो।
बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संस्थालाई पुनर्जीवन दिने लक्ष्यसहित सरकारले थापालाई नेतृत्व सुम्पेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, जीर्ण वैद्यखानाको संस्थागत व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउनु थापाको मुख्य दायित्व हो।
४०० वर्षको विरासत: बेथितिको चंगुलमा वैद्यखाना
राजा प्रताप मल्लको पालामा (वि.सं. १६९८–१७३१) आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित सिंहदरबार वैद्यखानाको चार सय वर्षभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास छ। २०५१ सालमा (सन् १९९४/९५) यसलाई विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा परिणत गरियो।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिकरण, कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको समयमै आपूर्ति अभाव, तथा आर्थिक र नीतिगत समस्याका कारण यो संस्था धराशायी बन्यो। कुनै समय १८५ भन्दा बढी प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखानाले २०८१ मंसिर (डिसेम्बर २०२४) सम्ममा ३-४ प्रकारका औषधि मात्र उत्पादन गरिरहेको थियो। कर्मचारीहरूले महिनौंसम्म तलब नपाएको अवस्था थियो; २०८० वैशाख (मे २०२३) मा तीन महिनाको तलब बाँकी थियो।
२०८१ साउन (अगस्ट २०२४) मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले वैद्यखाना ‘राजनीतिको अखडा’ बनेको र ठूलो लगानी भए पनि ‘शून्य अवस्था’ मा रहेको बताएका थिए। यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) मा वैद्यखानाको वार्षिक कारोबार करिब १ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) मा यो बढेर १२.५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो।
पुनरुत्थानका लागि कार्यदल र चुनौती
नवनियुक्त अध्यक्ष थापाको काँधमा कच्चा पदार्थको अभाव र मेसिनरीको बेवास्ताका कारण ठप्पप्रायः रहेको आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादनलाई पुनः गति दिने र आम नागरिकसम्म सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने गहन चुनौती छ। यसैबीच, २०८३ असोज १५ गते (अक्टोबर १, २०२६) मा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट औषधिको उत्पादन बढाउन, कच्चा पदार्थ (जडीबुटी) को दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपभोगका सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउन एक कार्यदल गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलपछि गठित यो कार्यदलको संयोजकत्व समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले गरेका छन्। कार्यदलले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना र वैद्यखानाको विकासको खाका तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तत्काल उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गरी औषधि उत्पादन बढाउने र भविष्यमा विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य कार्यदलले राखेको छ।
पुनरुत्थानका चुनौती र अनिश्चितता
वैद्यखानालाई राष्ट्रिय गौरवको संस्थाका रूपमा पुनः उभ्याउनु अध्यक्ष थापाका लागि सहज छैन। यसको पुनरुत्थान र आधुनिकीकरणका लागि विशिष्ट बजेट विनियोजनको विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। कच्चा पदार्थको अभाव, जीर्ण मेसिनरी र कर्मचारी कल्याण (जस्तै: नियमित तलब भुक्तानी) जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने समयरेखा पनि स्पष्ट पारिएको छैन। जडीबुटी संकलन र उपयोगका लागि आवश्यक विशिष्ट कानूनी सुधारहरू विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
