हिमतालको जोखिम घटाउन ६ वर्षमा ५० मिलियन डलरको परियोजना

अगस्टमा १४०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको र ५००० बेपत्ता पारेको भीषण बाढीको प्रकोपपछि नेपालले हिमालयका चार जोखिमपूर्ण हिमतालको पानीको सतह घटाउन ६ वर्ष लामो ५० मिलियन डलरको परियोजना सुरु गरेको छ। ‘GLOF सञ्जीवनी परियोजना’ नाम दिइएको यो पहलले प्राकृतिक बाँध भत्किएर आउने ठूलो बाढीको जोखिम कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यो परियोजना मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको लुम्दिङ–च्छो र होङ्गु–२ हिमतालमा केन्द्रित छ। यी हिमतालहरू ४,०५० देखि ५,४८३ मिटरको उचाइमा रहेका छन्। योजनाअनुसार, विशेष नहरहरू प्रयोग गरी नियन्त्रित रूपमा पानीलाई नजिकका नदीहरूमा मोडेर हिमतालको सतह करिब ३ मिटरसम्म घटाइनेछ।

परियोजनामा सेन्सर जडान, बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई विपद्को तयारीका लागि प्रशिक्षित गर्ने कार्यहरू समावेश छन्।

नेपालका २१ हिमताल उच्च जोखिममा, अगस्ट २६ को बाढीले संकट गहिरियो

सन् २०२० को एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, चीन र भारतमा गरी ४७ वटा हिमताललाई जोखिमका आधारमा खतराको सूचीमा राखेको थियो। तीमध्ये नेपालका २१ वटा हिमताल उच्च जोखिममा छन्।

अगस्ट २६ (२०८३ भदौ १० गते) मा चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रस्थित ल्हेन्दे खोला क्षेत्रमा हिमपहिरो वा हिम चट्टान खसेपछि आएको बाढी भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदीसम्म विस्तार भएको थियो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार, २०८३ असोज १२ गते (सेप्टेम्बर २८) सम्मको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी २३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना बेपत्ता छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर २४ देखि २७ सम्म परेको भारी वर्षाका कारण कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु, ५ जना बेपत्ता र ५ जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ र विपद्का तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्दछ। यसबाहेक, नेपालका फरेन्सिक प्रयोगशालाहरूले बाढीका पीडितहरूलाई पहिचान गर्न हजारौं नमूनाहरूको डीएनए परीक्षण गरिरहेका छन्। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS) ले नेपाल सरकार र जलस्रोतसम्बन्धी मन्त्रालयहरूलाई नीति निर्माण र परियोजना योजनामा सहयोग गर्दै आएको छ। यसले हालै नीतिगत सम्वाद सुरु गरेको छ।

छ्छो रोल्पा र इम्जा हिमतालको सफल व्यवस्थापन

नेपालले यसअघि जोखिमपूर्ण हिमताल च्छो रोल्पा र इम्जाको पानीको सतह घटाएर सफलता हासिल गरिसकेको छ। दोलखाको च्छो रोल्पा हिमताल, सन् १९५० को दशकपछि निर्माण भएको अनुमान छ, सन् २००० मा नेदरल्याण्ड सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा पानीको सतह घटाइएको थियो। सोलुखुम्बुको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने इम्जा हिमताल, सन् १९६० तिर निर्माण भएको विश्वास गरिन्छ, यसको पानीको सतह संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहयोगमा नेपाली सेनाले करिब साढे तीन मिटर तल झारेको थियो।

५० मिलियन डलर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund – GCF), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (UNDP) र नेपाल सरकारले कोष प्रदान गर्नेछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा आउने यो परियोजना सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुनेछ।

परियोजनाको कार्यान्वयन र अनसुलझे प्रश्न

परियोजनाअन्तर्गत विस्तृत अध्ययनपछि मात्र मुख्य निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। यसले ६ वर्षसम्मको समय लिन सक्नेछ। यद्यपि, ती विस्तृत अध्ययनहरूको दायरा, विशिष्ट समयरेखा वा कसले सञ्चालन गर्दैछ भन्ने बारेमा थप जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन। परियोजनाको “मुख्य निर्माण” चरणका लागि निश्चित सुरु मिति तोकिएको छैन, केवल विस्तृत अध्ययनपछि सुरु हुने र ६ वर्षसम्म लाग्न सक्ने उल्लेख छ।

यसैबीच, अगस्टमा भएको विपद्मा १४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र ५००० भन्दा बढी बेपत्ता भएको भनिएका तथ्यांकहरूका लागि आधिकारिक नेपाली स्रोतबाट थप पुष्टि आवश्यक रहेको बताइएको छ, किनकि हालैका अन्य बाढीपहिरोका घटनाहरूमा कम संख्यामा हताहती रिपोर्ट गरिएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा अगस्ट २६ को बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। यस्तै, राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी नोभेम्बरमा टर्किएमा आयोजना हुने ३१औँ जलवायु सम्मेलनमा जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि वैज्ञानिक प्रमाणसहितको श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।