अगस्ट २६, २०२६ मा नेपालको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण पदमार्ग र पुलहरू बगाएपछि सयभन्दा बढी विदेशी पदयात्री अलपत्र परेका छन्। यस बाढीले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ, जसका कारण पदयात्रीहरू गन्तव्यमा पुग्न वा फर्कन नसकी अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।
यो घटनाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई उजागर गरेको छ। हिमालमा हिउँ र बरफ पग्लने क्रम तीव्र भएसँगै यस्ता विपद्हरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र बाढीको जोखिम
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिजान भक्त कायस्थका अनुसार, हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम राष्ट्रिय औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसले हिउँ र बरफ पग्लने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ, जसले गर्दा हिमताल विष्फोटन (GLOF) र बाढीको जोखिम बढाएको छ। अगस्ट २६ मा लाङटाङ लिरुङ चुचुरोमा रहेको हिमालको आंशिक पतनका कारण आएको बाढीलाई पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको मानिएको छ।
यस विनाशकारी बाढीका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अक्टोबर १२, २०२६ को पछिल्लो अनुमानअनुसार १,४५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५,२८५ जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै, १३,७९५ जनाको उद्धार गरिएको थियो। बाढीका कारण नेपाल र चीनको सीमामा रहेको ग्याइरोङ बन्दरगाहमा पनि क्षति पुगेको थियो। यसले सीमापार व्यापार र आवतजावतमा समेत असर पारेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आह्वान
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि यसको भयावह परिणाम भोगिरहेको बताएका थिए। उनले विश्वका नेताहरूलाई जलवायु न्यायका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै यसलाई केवल संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सीमित वाक्यांश मात्र नबनाउन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री शाहको यो अपील विश्वका ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमाथि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न थप दबाब सिर्जना गर्नका लागि आएको हो। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले विश्वव्यापी उत्सर्जनको ४८.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम भए पनि बाढीको प्रकोपपछि आफैं महासभामा सहभागी भएका थिए। उनले विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिँदै नेताहरूलाई केवल वाचा मात्र नभई ठोस कार्य गर्न आग्रह गरेका थिए।
पुनर्निर्माण र विपद् तयारीका प्रयास
बाढीले क्षतिग्रस्त ग्याइरोङ बन्दरगाह लगायतका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले करिब ४.८ बिलियन डलर (नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत) आर्थिक लागत अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अक्टोबर ५, २०२६ मा सक्रिय खोज तथा उद्धार कार्य बन्द गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) का नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्याटेलाइटमा आधारित हिमताल निगरानी, बलियो पूर्व चेतावनी प्रणाली र छिमेकी देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले विपद् आउनुअघि नै रोकथाममा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नेपाल सरकार र UNDP ले यस वर्ष देशका चार हिमतालमा कृत्रिम निकासी नहरहरू निर्माण गरी पानीको सतह घटाउने पहल सुरु गरेका छन्।
नेपाल सरकारले अक्टोबर ६, २०२६ मा ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३’ (२०२६) को मस्यौदा प्रकाशित गरेको छ। यस नीतिमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया र सरोकारवालाहरूको सिफारिस मागिएको छ। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पीडितको आशा र आगामी कदम
बाढीका कारण मध्य नेपालको देवीघाटस्थित घरबार गुमाएका ५४ वर्षीय मिनकुमार खतिवडाले प्रधानमन्त्री शाहको अपीलले सार्थक परिणाम ल्याउने आशा व्यक्त गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण मुद्दा उठाउनुभएको छ,’ भाषण सुनेपछि उनले भने, ‘विश्वभरका मानिसहरूले नेपालको सन्देश सुन्नेछन् र समस्या समाधानका लागि कदम चाल्नेछन् भन्ने आशा छ।’
नेपालले नोभेम्बर ९ देखि २०, २०२६ सम्म टर्कीमा हुने COP31 जलवायु शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ। क्षति तथा नोक्सानी प्रतिक्रिया कोष (FRLD) को बोर्डले COP31 अघि वा सोही अवधिमा नेपालको अनुरोधमा निर्णय गर्ने सम्भावना छ।
