नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष बढाउन सहमतिको नजिक पुगेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, परियोजनाको लागत नबढाई यसको समयरेखा मात्र विस्तार गरिनेछ। अमेरिकी वैदेशिक सहायताको समीक्षा र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेपछि यो निर्णयमा पुगिएको हो।
एमसीसी कम्प्याक्ट २०८० भदौ १३ गते (अगस्ट ३०, २०२३) मा लागू भएको थियो, जसअनुसार परियोजना २०८५ भदौसम्म सम्पन्न हुनुपर्नेछ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको हालैको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एमसीसीका निमित्त उपाध्यक्ष जेसन स्मलसँग यस विषयमा छलफल भएको थियो। दुवै पक्ष परियोजना सफल बनाउन आवश्यक भएमा म्याद थप गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वैदेशिक सहायता समीक्षाका कारण २०८१ माघ (जनवरी २०२५) देखि २०८२ साउन (जुलाई २०२५) सम्म करिब सात महिना परियोजनाको काम प्रभावित भएको थियो। गत वर्ष र २०८३ साउन (अगस्ट २०२६) मा त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले पनि काममा ढिलाइ गराएको थियो। एमसीसी परियोजनाको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड र नेपालको १९ करोड ७० लाख डलर योगदान छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल) ले म्याद थपका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ, जसले नेपालको निर्णय एमसीसीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनेछ। एमसीसी बोर्डको डिसेम्बरमा बस्ने बैठकमा नेपालको यो अनुरोधमाथि विचार गरिनेछ।
