ताजा अपडेट: तीनकुने घटना: प्रहरीले छतबाटै अश्रुग्यास हानेको आयोगको प्रतिवेदनले गर्यो पुष्टि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक झडपमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले भीडलाई उक्साएर हिंसा भड्काएको ठहर गरेको छ। आयोगले प्रसाईंमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०८३ भदौ २६ गते गरेको निर्णयअनुसार प्रसाईंले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति लिएर सुरक्षा घेरा तोड्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र सोही कारण घटनाले हिंसात्मक रूप लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले प्रसाईंसहितका आन्दोलनकारी नेतृत्वमाथि नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रसाईंले योजनाबद्ध रूपमा भीड उत्तेजित पारेको निष्कर्ष
आयोगको स्थलगत अनुसन्धान, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र सीसीटीभी फुटेजका आधारमा दुर्गा प्रसाईंले योजनाबद्ध रूपमै भीडलाई उत्तेजित बनाएको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रसाईं सो दिन दिउँसो करिब १२:३० बजे भक्तपुरबाट तीनकुनेस्थित कार्यक्रमस्थलतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। तर, उनी अनुमति लिएको खाली चौरमा रहेको मञ्चतर्फ केन्द्रित नभई आफ्नै सवारी साधनसहित सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेका थिए।
सो क्रममा प्रसाईंले ‘आओ आओ, संसद् भवन जलाउनुपर्छ’ जस्ता उत्तेजक र भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको आयोगको ठहर छ। उनले चलाएको सवारी साधन अगाडि बढेपछि पछाडि रहेका प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रामक बन्दै ब्यारिकेड भत्काउने, रोड डिभाइडर फाल्ने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा र पानीका बोतल प्रहार गर्ने कार्यमा उत्रिएका थिए। आयोगले प्रसाईंले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरूले हिंसा भड्काउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको पनि ठहर गरेको छ।
तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी र प्रशासनमाथि कारबाही सिफारिस
आयोगले तीनकुने घटनामा राज्य चुकेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ऋषिराम तिवारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेश श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्वतयारी नगरेको, वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति नअपनाएको, भीड नियन्त्रणमा असफल भएको तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोक्न नसकेको ठहर आयोगको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त दङ्गा नियन्त्रण सामग्री नहुँदा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासका सेलहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ। यसले भीडलाई थप उत्तेजित बनाएको भन्दै आगामी दिनमा म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग नगर्न र घातक हतियारको सट्टा कम क्षति हुने संयन्त्र अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, एउटै मितिमा तीनकुने र भृकुटीमण्डप जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा फरक राजनीतिक विचारधाराका समूहलाई प्रदर्शनको अनुमति दिनु प्रशासनको प्रारम्भिक त्रुटि भएको आयोगले औंल्याएको छ।
आन्दोलनमा संलग्न नै नभई घरतर्फ गइरहेका नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेको घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। स्रोत साधन वा हतियारको प्रयोग बदनियत वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक भए-नभएको छानबिन गरी नेपाल प्रहरीका फिल्ड कमान्डर अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका फिल्ड कमान्डर शैलेश श्रेष्ठसहित संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६७ (३) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै, आयोगले ८५ वर्ष नाघिसकेका ज्येष्ठ नागरिक तथा राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई कुनै पुर्जी नदिई गुह्येश्वरीस्थित निवासमा २५ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा नजरबन्दमा राखिएको ठहर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ ऋषिराम तिवारीलाई यस्ता कार्य नदोहोर्याउन सचेत गराउँदै सुवेदीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नियमावली अनुसार दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले २५ दिनको कुल १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण
तीनकुने झडपमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको र १२८ जना घाइते भएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको गोली लागी प्रदर्शनकारी सबिन महर्जन र प्रदर्शनकारीले घरमा आगो लगाउँदा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो। आयोगले मृतक महर्जन र रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका शहीद सरह राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
झडपमा नेपाल प्रहरीका ५५, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ र प्रदर्शनकारी तथा सर्वसाधारण ५१ गरी कुल १२८ जना घाइते भएका थिए। जसमध्ये २२ जना अझै उपचाररत छन्। कामबाट फर्किंदै गर्दा कोटेश्वरमा गोली लागेर घाइते भएका सर्वसाधारण रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलगायतका घाइतेहरूलाई तत्काल निःशुल्क उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र उचित राहत उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ।
प्रसाईंको नेतृत्वमा भीड उत्तेजित भएपछि प्रदर्शनकारीहरूले व्यापक भौतिक क्षति पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी भवन, सञ्चारगृह र सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका थिए। जडीबुटीस्थित ‘सञ्चो’ उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा आगजनी गरिँदा अत्याधुनिक मेसिन, ४ वटा गाडी, जीएनपी भवन र १५ देखि २० लाख खाली सिसी-बट्टा जलेर नष्ट भएका थिए।
यस्तै, कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोड र लुटपाट गरिएको थियो भने तीनकुनेको सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी, सुविधा नगरको राज भवन र एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तोडफोड गरिएको थियो। कुल १८ वटा भवन, ३९ वटा गाडी (२५ पूर्ण र १४ आंशिक क्षति) तथा ६ वटा मोटरसाइकल-स्कुटरमा क्षति पुगेको थियो।
आगो निभाउन पुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल र वाटर क्याननमाथि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा प्रहार गरी अवरोध सिर्जना गरेका कारण आगलागी नियन्त्रणमा ढिलाइ भई ठूलो भौतिक क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रदर्शनकारीको समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत छाडेन। आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा खटिएको स्थलगत अनुगमन टोलीमाथि प्रदर्शनकारीले सांघातिक आक्रमण, कुटपिट, दुर्व्यवहार र धम्की दिएर अनुगमन कार्यमै अवरोध पुर्याएका थिए।
यस्तै, समाचार सङ्कलनमा खटिएका सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसहरूलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइएको थियो। एभिन्यूज टेलिभिजनका क्यामेराम्यान सुरेश रजकको आन्दोलनकारीले आगो लगाएको घरभित्र जलेर मृत्यु भएको थियो भने उनको क्यामेराको अवशेषसमेत फेला परेको छैन। हिमालयन टेलिभिजनको गाडी तोडफोड, खबर डटकमका पत्रकारमाथि कुटपिट तथा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण मिडिया हाउसमा ढुङ्गामुढा र आगजनीको प्रयास गरिएको थियो।
आयोगको सिफारिस र पछिल्लो सरकारी कदम
आयोगले प्रसाईंलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रियामा नलैजानुलाई सुरक्षा निकायको कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ। सुरक्षाकर्मीले प्रसाईंले चलाएको गाडी रोकेर उनलाई नियन्त्रणमा लिए तापनि तत्काल हिरासतमा राखी कानुनी कारबाही अघि नबढाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले ‘घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता कति छ, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी उत्तेजित भए-नभएको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगे-नपुगेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार कुनै पनि हालतमा हिंसा, आगजनी र लुटपाटको माध्यम बन्न नसक्ने बताउँदै आयोगले आयोजक र नेतृत्वकर्ताका हैसियतले दुर्गा प्रसाईंले यस घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने ठहर गरेको छ। यसैबीच, २०८३ असोज २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। २०८१ चैत २० गते सरकारले तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को दुरुपयोग गरी अफवाह फैलाउने र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउन तत्काल कानुन निर्माण गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
अनुत्तरित प्रश्न र जवाफदेहिताको अभाव
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका तत्कालीन अधिकारीहरू (ऋषिराम तिवारी, विश्व अधिकारी, अपिलराज बोहोरा, शैलेश श्रेष्ठ) माथि सरकारले कुनै औपचारिक अनुसन्धान वा विभागीय कारबाही अघि बढाएको छ वा छैन भन्ने स्पष्ट छैन। २०८३ भदौ २६ गतेसम्म उपचाररत रहेका २२ जना घाइतेहरूको हालको अवस्था पनि अज्ञात छ। दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गरिए पनि तीनकुने घटनामा दायर गरिएका अन्य ६० जना आरोपितहरूको मुद्दाको अन्तिम फैसला के भयो भन्ने अझै खुलेको छैन। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी भवन, सञ्चारगृह र सवारी साधनको पुनर्निर्माण वा क्षतिपूर्तिको अवस्थाबारे पनि थप जानकारी उपलब्ध छैन।
