प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गत भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा नजिकै आएको बाढीले गाउँहरू बगाएको, मानिसहरूलाई बगाएको र सडक तथा जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको disproportionate असर भोगिरहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपालले कहिल्यै धेरै कोइला नजलाएको वा तेल उत्खनन नगरेको बताए। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वव्यापी उत्सर्जनको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ।
१,४५० भन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता
प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गतेको बाढीमा १,४५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको र हजारौं अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरे। असोज १८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार, बाढीका कारण कम्तीमा १,४५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९,२८७ जना घाइते भएका छन्। यसैगरी, ५,२८५ जना अझै बेपत्ता छन्।
भदौ १० गतेको बाढी हिमताल फुट्ने र पहिरो जाने घटनाबाट सुरु भएको थियो। यसले नेपाल-तिब्बत सीमा नजिकैको ग्यारोङ बन्दरगाह र त्रिशूली नदीको ७२ किलोमिटर क्षेत्रका बस्तीहरूमा विनाशकारी क्षति पुर्याएको थियो। सन् २०२५ को अगस्टमा पनि उच्च तापक्रमका कारण तिब्बतको एउटा हिमताल फुटेर नौ जनाको ज्यान गएको थियो र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो। सन् २०१५ को अप्रिल र मे महिनामा गएको भूकम्पले लाङटाङ लिरुङमा ठूलो हिमस्खलन गराएको थियो, जसले गाउँहरू पुरिएका थिए र ३५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो।
पूर्वाधारमा क्षति र मधेस प्रदेशमा असर
बाढीले सडक सञ्जाल र जलविद्युत आयोजनाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका बस्तीहरूमा यसको असर बढी देखिएको छ। अधिकारीहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका मानिसहरूलाई उच्च स्थानमा बस्न र नदी किनारबाट टाढा रहन चेतावनी दिएका छन्। भदौ १३ गते नदीमा पानीको बहाव बढेपछि नेपाल-चीन सीमा नजिकै ताल बनेको थियो, जसले थप बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको थियो।
गोरखा जिल्लामा बूढीगण्डकी नदी प्रणालीमा आएको बाढीका कारण असोज २५ गतेसम्म कम्तीमा १० जना बेपत्ता भएका थिए भने करिब ५० जनाको उद्धार गरिएको थियो। ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। असोज ११ गते मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ३०० भन्दा बढी घर डुबानमा परेका थिए भने एक जनाको पहिरोका कारण मृत्यु भएको थियो। सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा निरन्तरको वर्षाले निजी घर र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता
प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई नेपालले भोगेको यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे। उनले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए।
नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा प्रस्तावित हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र (Himalayan Climate Resilience Mechanism) ले स्याटेलाइट डेटा र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, हिमतालहरूको अनुगमन गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र सीमापार विपद् सहायताको समन्वय गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ। सरकारले उद्धार, खोजी र राहत कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा योगदानका लागि अनुरोध गरेको छ। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन भइरहेको छ, जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक पर्नेछ। यससम्बन्धी प्रतिवेदन छिट्टै तयार हुनेछ।
