सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा आज (२०८३ असोज २७ गते) तीन आमाले धर्ना दिएका छन्, गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनमा पक्राउ परेका युनिक श्रेष्ठ, मिलन खत्री र अनुपम भण्डारीको रिहाइ माग गर्दै। आफ्ना छोराहरू प्रहरी हिरासतमा रहेकाले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उनीहरू सिंहदरबारको मूल गेटमा बसेका हुन्।
यो धर्नाले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाहरूको स्मरण गराएको छ। आन्दोलनमा १६ जनाको ज्यान गएको थियो भने १३३ जना घाइते भएका थिए।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन
जेन–जी आन्दोलन वि.सं २०८२ भदौ २३ गतेबाट देशव्यापी रूपमा सुरु भएको थियो। नेपाल सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), युट्युब लगायत २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता हुन नआएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि यो आन्दोलन चर्किएको थियो। सरकारको यो कदमले नागरिकको डिजिटल अधिकार हनन भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसँगै भ्रष्टाचार, नातावाद, कर राजस्वको दुरुपयोग, बेरोजगारी, असमान अवसर, दलगत स्वार्थ र निष्क्रिय नेतृत्वप्रति सञ्चित आक्रोश यस आन्दोलनको प्रमुख कारण बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरूमाझ ठूलो असन्तुष्टि बढेको थियो। माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिन पुग्यो।
आन्दोलनले बालेन शाह सरकारको पतन गरायो
जेन–जी आन्दोलनको जनदबाबले तत्कालीन बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई पतन हुन बाध्य बनायो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नागरिक शक्ति र युवाहरूको आवाजलाई स्थापित गर्यो।
मधेश प्रदेशमा आन्दोलनको क्षति
जेन–जी आन्दोलनले मधेश प्रदेशमा पनि ठूलो असर पारेको थियो। आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा मधेश प्रदेशसभा भवन आन्दोलनकारीहरूको तारो बन्यो। तत्कालीन धनुषा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षक तामिल केन्द्रको भवनमा रहेको प्रदेशसभा, सभामुख, उपसभामुखको निवास तथा कार्यालय र कर्मचारी आवासमा आगजनी गरी ध्वस्त पारिएको थियो।
मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयहरू पनि यस आन्दोलनको निशानामा परेका थिए। आन्दोलनको क्रममा मधेश प्रदेशका ९० वटा प्रहरी कार्यालयमा आंशिक तथा पूर्ण रूपले क्षति पुगेको थियो, जुन अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
हिरासतमा रहेका युवाको अधिकार र सरकारको दायित्व
अन्तरिम सरकारले आफ्नै वैधता स्थापित गर्न स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू, प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लङ्घन र ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू बारे निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्नेछ। दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सकिए मात्र राज्यप्रति गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ। साथै, अन्तरिम सरकारले डिजिटल अधिकारलाई मौलिक अधिकारसरह स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
कारागार ऐन, २०७९ का दफा ९(१), १४(१), १५(१)–(२) र १७(१)–(४) मा थुनुवामा रहेका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ र आफन्त वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न दिनुपर्छ। यदि हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा महान्यायाधिवक्ताले छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार राख्छन्। युनिक श्रेष्ठ, मिलन खत्री र अनुपम भण्डारीलाई कहिले पक्राउ गरिएको थियो र उनीहरूमाथि कुन कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन। उनीहरूको रिहाइको मागमा सरकारको प्रतिक्रिया के छ भन्ने पनि हालसम्म स्पष्ट भएको छैन।
