नेपाल राष्ट्र बैंकले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित ऋणी व्यवसायीहरूलाई राहत दिँदै सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको समय तीन महिना थप गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले २०८३ असोज २७ गते (मंगलबार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै असोज मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने किस्ता पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो।
यो निर्णयले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका उद्यम, परियोजना वा व्यवसाय, र रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने कच्चा पदार्थ, अर्ध-तयारी तथा तयारी मालवस्तुको आयात वा निर्यातमा आधारित व्यवसायका ऋणीहरूलाई लक्षित गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ माघ २ गतेसम्म जारी गरिएका सम्पूर्ण परिपत्र तथा संशोधनहरूलाई समेटेर “एकीकृत निर्देशन, २०८२” जारी गरेको थियो।
बाढीले केरुङ बन्दरगाह ध्वस्त, व्यापारमा गम्भीर असर
२०८३ भदौ १० गते बिहान त्रिशूली नदीको करिब ७२ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा आएको बाढी र लेदो प्रवाहले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवन जिल्लाका दर्जनौं बस्तीहरू प्रभावित भएका थिए। यस बाढीका कारण नेपाल-चीन सिमानामा रहेको केरुङ बन्दरगाह परिसर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। यसले रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने व्यापारमा गम्भीर असर पुर्यायो। रसुवा भन्सार कार्यालयका अनुसार, २०८३ पुस १२ गतेयता नेपालबाट २० वटा गाडीमा ३ करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाली वस्तु चीनतर्फ निर्यात भएको छ, जसमा कार्पेट, बाँसको मुडा, नेपाली मूर्ति र माटाका भाँडाहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी, २०८३ असोज २५ गते बिहान गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ लोक्पा र चुम्लिङको बीचमा पहिरो खस्दा बूढीगण्डकी नदी थुनिएर लेदोसहितको बाढी आयो। यस बाढीले गोरखाका विभिन्न स्थानमा घर, पुल, विद्युत् पोल, टेलिफोन टावर तथा निर्माणस्थलमा ठूलो भौतिक क्षति पुर्यायो। बूढीगण्डकी बाढीले गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी तथा आरुघाटको सोती र मान्बु जोड्ने पक्की पुलसमेत बगाएको थियो।
बाढीले धार्चे गाउँपालिका–३ सल्लेरीमा निर्माणाधीन ‘सहज ऊर्जा’ जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस र त्यस आसपासका ७ देखि ८ वटा घरहरू बगाएको थियो। यी घटनाहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह र आम्दानीमा ठूलो असर पारेको थियो, जसका कारण उनीहरूलाई समयमै सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न कठिनाइ भयो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको बिक्री तथा आम्दानी, नगद प्रवाह, जगेडा रकम, आयात-निर्यातमा परेको असर र कर्जा सदुपयोगिताको यथार्थपरक विश्लेषण गरेर मात्र किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्था कर्जा मिनाहा वा ब्याज छुट नभई किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउने हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिपत्र जारी गरिएको पौडेलले जनाए। रामु पौडेल २०८१ साउन १४ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र प्रवक्ताको रूपमा कार्यरत छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहयोग गरेका छन्।
हजारौँ साना तथा मझौला व्यवसायीलाई तत्काल राहत
यस निर्णयले बाढीबाट प्रभावित भएका हजारौँ साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई तत्कालका लागि आर्थिक भारबाट केही राहत दिनेछ। विशेषगरी, रसुवा भन्सार नाकाबाट आयात-निर्यातमा निर्भर रहेका व्यवसायीहरू र भोटेकोशी तथा बूढीगण्डकी नदी किनारका उद्यमहरूले यसबाट लाभ लिनेछन्। उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न र आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्काउन थप समय पाउनेछन्।
सरकारले बाढीबाट अति प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई २०८३ भदौ १३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।
२०८३ पुस मसान्तसम्म किस्ता भुक्तानीको अन्तिम म्याद
बाढी प्रभावित ऋणीहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने किस्ता (सावाँ तथा ब्याज) अब २०८३ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको अवस्थाको यथार्थपरक विश्लेषण गरेर मात्र किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
