नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दुई महिनाको तथ्याङ्कअनुसार भदौ महिनामा मात्र २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा ६ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा कुल ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डलरमा १३.५ प्रतिशतले बढ्यो, खुद द्वितीय आय ४ खर्ब ६९ अर्ब
अमेरिकी डलरमा समेत विप्रेषण आप्रवाह १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा डलरमा यस्तो आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ४ खर्ब ६९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो।
श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा कमी, पुनः स्वीकृति बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ७८ हजार ३२० रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ९० हजार १९८ थियो। यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५२ हजार १६३ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४५ हजार ८८४ भन्दा बढी हो। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्नुले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो रोजगारीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
मधेश प्रदेशको रेमिट्यान्स योगदान
मानव विकास सूचकांकका हिसाबले कमजोर मधेश प्रदेशले मुलुकको कुल रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउँदै आएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन–०२०’ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल नेपालीमध्ये मधेशको हिस्सा २८.६ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९३ हजार ९ सय २ रहेको छ, जुन मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल संख्याको २३.१० प्रतिशत हो।
कात्तिकदेखि मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने
रेमिट्यान्स कम्पनी तथा यसको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८३ कात्तिक महिनादेखि आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यसले रेमिट्यान्सको औपचारिक प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
यसअघि: विदेशी विनिमय सञ्चिति ४० खर्ब ६५ अर्ब नाघ्यो, १७.८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त
