विज्ञान प्रविधि विकासका लागि दुई अध्यादेश जारी, ३ अर्ब खर्च गर्ने बाटो खुल्यो

सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश २०८३’ र ‘नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठान अध्यादेश २०८३’ जारी गरेको छ। यी अध्यादेश नल्याई विज्ञान प्रविधि विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्न नसकिने तथा छुट्याइएको ३ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकिने भएपछि तत्काल अध्यादेश ल्याउनु परेको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, तीन महिनाको अवधिमा विज्ञहरूले रातदिन खटिएर तयार पारेका दुई विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो। संसद र राष्ट्रिय सभामा ऐन बनाउन कम्तीमा पाँच-छ महिना लाग्ने देखिएकाले अध्यादेशको बाटो रोजिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश जारी गरेकोमा धन्यवाद दिइएको छ।

महावीर पुनलाई स्पष्टीकरण: अध्यादेश किन?

विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएकोमा नरिसाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि छुट्याइएको ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न अध्यादेश अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अबको बाटो: संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक

अध्यादेश जारी भएसँगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई बजेट खर्च गर्न र आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कानुनी आधार प्राप्त भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, यी अध्यादेशलाई ६ महिनाभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गराउनुपर्नेछ।