उत्तर कोरियाले सीमामा आफ्नो सैन्य उपस्थिति सुदृढ पार्ने धम्की दिएपछि दक्षिण कोरियाले ‘निर्णायक दण्ड’ दिने चेतावनी दिएको छ। यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव थप बढाएको छ।
सियोलको रक्षा मन्त्रालयले अक्टोबर २० मा प्योङयाङले सीमामा थप रणनीतिक स्ट्राइक हतियार तैनाथ गर्ने र दक्षिणतर्फ लाउडस्पिकर प्रसारण पुनः सुरु गर्ने धम्की दिएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्यो। यो धम्की दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्राप्त गरेका कूटनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने जोखिममा छ।
सीमामा बढ्दो सैन्य धम्की
दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले उत्तर कोरियाले थप उत्तेजना फैलाएमा ‘निर्णायक रूपमा दण्डित गर्ने’ बताएको छ। मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको लाउडस्पिकर प्रसारण र सैन्य सीमांकन रेखा (MDL) नजिक चेतावनी स्वरूप चलाइएका गोलीहरू ‘वैध रक्षात्मक उपाय’ भएको स्पष्ट पारेको छ। यी उपायहरू अतिक्रमण रोक्न र सीमा पार गरेका उत्तर कोरियाली सेनालाई पछि हट्न बाध्य पार्नका लागि थिए।
दक्षिण कोरियाको संयुक्त चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष जिन योङ-सेउङले अग्रपंक्तिको सेना कमान्डको भ्रमणका क्रममा सैन्य तयारीको समीक्षा गर्नुभयो। उहाँले असैनिकीकृत क्षेत्रमा सियोलको पहललाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले सञ्चालनको आदेश दिनुभयो। जिनले उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाका वैध परिचालन उपायहरूलाई उत्तेजनाको रूपमा गलत ढंगले चित्रण गरेको र बढ्दो सैन्य तनावको जिम्मेवारी दक्षिण कोरियाली सेनामा थोपरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले दक्षिण कोरियाली सेनाले सीमा सुदृढीकरणको काम गर्दा चेतावनी स्वरूप गोली चलाएर उत्तर कोरियाली सैनिकहरूलाई खतरामा पारेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले उत्तर कोरियाली लाउडस्पिकर प्रसारण पुनः सुरु गर्ने धम्की दिएकी छिन्। यो धम्कीले राष्ट्रपति ली जे म्युङले प्योङयाङसँग कूटनीति पुनः सुरु गर्ने प्रयासको प्रारम्भिक उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको प्रमुख तनाव कम गर्ने उपायलाई उल्टाउने जोखिममा छ।
सीमा सुदृढीकरण र बारुदी सुरुङको विरासत
उत्तर कोरियाले सन् २०२४ अप्रिलदेखि सैन्य सीमांकन रेखा (MDL) मा सुरुङ बिछ्याउने, बार र अवरोधहरू निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ। दक्षिण कोरियाले यस वर्ष प्योङयाङले ७,००० भन्दा बढी कामदारहरूलाई यस क्षेत्रमा खटाएको र उत्तर कोरियाली कर्मचारीहरू ५० पटक एमडीएल पार गरेको जनाएको छ। गत महिना एमडीएलको दक्षिणमा बारुदी सुरुङ बिछ्याएको कारण दक्षिण कोरियाली सैनिकहरू गम्भीर घाइते भएका थिए। दक्षिण कोरियाले यसलाई ‘स्पष्ट उत्तेजना’ र युद्धविराम सम्झौताको उल्लंघन भनेको छ।
दक्षिण कोरियाले सन् १९६० को दशकमा पहिलो पटक लाउडस्पिकर मार्फत प्रचारप्रसार सुरु गरेको थियो। यो सन् २००४ मा रोकिएको थियो, सन् २०१५ मा सीमा घटनाहरू र सन् २०१६ मा आणविक परीक्षण पछि पुनः सुरु भयो, र सन् २०१८ मा अन्तर-कोरियाली कूटनीतिमा सुधार भएपछि फेरि रोकियो। सन् २०२४ मा उत्तर कोरियाले फोहोरले भरिएका बेलुनहरू दक्षिण कोरियामा पठाएपछि सियोलले जुन २०२४ मा लाउडस्पिकर प्रसारण पुनः सुरु गर्यो। यद्यपि, सन् २०२५ जुन ११ मा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ली जे म्युङले दक्षिण कोरियाको लाउडस्पिकर प्रसारण रोक्न आदेश दिनुभयो र अगस्ट ५, २०२५ मा सीमापारि लाउडस्पिकरहरू हटाउन सुरु गरियो।
नेपालको चासो र आगामी चुनौती
कोरियाली प्रायद्वीपमा बढ्दो तनावले नेपालको लागि पनि चासो बढाएको छ। सन् २०२६ अगस्ट १८ को तथ्यांक अनुसार, दक्षिण कोरियामा लगभग १,००,००० नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन्, जुन कोरियामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको तथ्यांकमा छैटौं स्थानमा छ। नेपाल सरकारले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना र निशस्त्रीकरणको प्रयासहरूमा गहन छलफल गरेको पुष्टि गरेको छ र कोरियाको शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनको लागि लामो समयदेखि सहयोगी अडान राखेको छ।
विश्लेषकहरूले यो गतिरोधले सैन्य झडपको जोखिम बढाएको बताएका छन्। कोरिया इन्स्टिच्युट फर नेशनल युनिफिकेसनका वरिष्ठ शोधकर्ता होङ मिनका अनुसार, ‘यदि उत्तर कोरियाको सीमा दक्षिण कोरियाको अवस्थित संलग्नता नियमहरूभन्दा तल झर्छ भने, हालका प्रक्रियाहरूको साधारण दोहोरिने झडपको लागि अवस्था सिर्जना गर्न पर्याप्त हुन सक्छ।’ पारले पोलिसी इन्स्टिच्युटका संस्थापक निर्देशक माइकल बोस्याकले चेतावनी स्वरूप चलाइएका गोलीहरूलाई सेनाले चुकिएको आक्रमणको रूपमा बुझ्न सक्ने र यसले ‘मनसायको गलत व्याख्या र सम्भावित प्रतिआक्रमण’ को जोखिम निम्त्याउने बताएका छन्।
दक्षिण कोरियाले प्योङयाङलाई ‘आधारहीन दावीहरू’ गर्न रोक्न, सैन्य सीमांकन रेखा (MDL) पार गर्न बन्द गर्न र सीमा रेखा सम्बन्धी मतभेदहरू समाधान गर्ने प्रयासहरूमा प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया विरुद्ध लाउडस्पिकर प्रसारण पुनः सुरु गर्ने र दक्षिणी सीमामा थप रणनीतिक स्ट्राइक हतियार तैनाथ गर्ने विचार गरिरहेको छ। उत्तर कोरियाको सीमा सुदृढीकरण परियोजना सन् २०२८ को आसपासमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
