स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय सिन्डिकेट र झैझगडाबाट मुक्त गराउनुपर्ने माग गर्दै मधेसबाट ‘गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन अभियान’ सुरु भएको छ। पूर्वमन्त्री सुरेश मण्डलसहितका अभियन्ताहरूले २०८३ कार्तिक ७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउन अध्यादेश ल्याउन अपिल गरेका छन्।
यो अभियानले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री बालेनले चुनावी सभाहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउँदै तत्काल नीतिगत निर्णय लिन दबाब दिएको छ। ‘पार्टी होइन, पात्र रोजौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ जारी गरिएको अपिलमा रास्वपाको चुनावी घोषणापत्र र प्रधानमन्त्री बालेनले जनसभाहरूमा व्यक्त गरेको वाचाअनुरूप स्थानीय निकायलाई ‘पार्टीविहीन संरचना’ निर्माण गर्न जोडदार माग गरिएको छ।
जेन-जी आन्दोलनको मर्ममाथि प्रश्न
अभियन्ताहरूले ‘युगान्तकारी भीषण जेन-जी आन्दोलन’ को जगमा बनेको वर्तमान सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि ‘क्यानडिडेट क्लब’ मार्फत सत्ताधारी पार्टीका प्रतिनिधिहरूको जिल्ला-जिल्लामा विचरण बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, जेन-जीको रगत र पसिनाबाट निर्मित सरकार आफ्नो अतीतको प्रतिबद्धताप्रति उदासिन हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
अभियन्ताहरूको ठम्याइ छ कि स्थानीय निकाय राजनीति गर्ने थलो नभई स्थायी रूपमा विकास र निर्माणको थलो हो। उनीहरूका अनुसार, राजनीति गर्ने निकाय संघ र प्रदेश मात्र हुन्।
मधेसमा दलीय राजनीतिको विष र सामाजिक सद्भावमा क्षति
विगत तीन दशकदेखि स्थानीय तह दलीय भागबन्डाको सिकार हुँदा समाज टुक्रा-टुक्रा भएको, घर-घरमा झगडा लगाइएको र वर्षौँदेखिको सहिष्णुता भताभुङ्ग भएको निष्कर्ष अभियन्ताहरूले निकालेका छन्। विशेषगरी, एउटा घरको छानो अर्कोसँग टाँसिएको बाक्लो मधेसी समाजमा दलीय राजनीतिले अकल्पनीय विभाजन ल्याएको दाबी अपिलमा गरिएको छ। यसले सामाजिक सन्तुलन फर्काउन ‘गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन प्रणाली’ अनिवार्य सर्त बनेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
संविधान संशोधन नभई अध्यादेशबाट सम्भव
अभियन्ताहरूले स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेका छन्। यसका लागि संघीय संसद्मा ऐन ल्याएर वा अध्यादेशमार्फत भए पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ।
लामो समयदेखि स्थानीय तहलाई दलीय पञ्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा मधेसबाट उठेको यो संस्थागत आवाजले अब बालुवाटार र सिंहदरबारलाई नीतिगत निर्णय लिन प्रत्यक्ष दबाब दिने निश्चित छ। यसअघि एनएमखबरले प्रधानमन्त्री बालेनलाई सप्तरीका युवा रोशनको खुला पत्र सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
