सन् २०२६ अगस्टमा चीन-नेपाल सीमामा गएको विनाशकारी बाढीले १,४५० भन्दा बढीको ज्यान लिएपछि नेपालले चार उच्च हिमाली हिमतालहरूको पानी निकास गर्ने महत्वाकांक्षी ६ वर्षे परियोजना सुरु गर्दैछ। यस परियोजनामा भारतको तत्काल प्राविधिक सहयोग, तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्व चेतावनी प्रणालीको स्थापनाले नेपाल र भारत दुवैका लागि सीमापार बाढी सुरक्षामा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
अगस्टमा ल्हेन्दे खोलाबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदीमा मिसिएर भारतमा गण्डक नदीको रूपमा प्रवेश गरी गंगामा मिलेको बाढीले भारतको उत्तरी मैदानमा समेत ठूलो असर पारेको थियो। यस्ता प्रकोपहरूले भारतको सुरक्षामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नयाँ दिल्लीले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र ठान्नु हुँदैन।
भारतको रणनीतिक चासो र सहयोगको आवश्यकता
नेपालले थुलागी, तल्लो बरुण, लुम्दिङ छो र होङ्गु-२ गरी चार हिमतालको पानी निकास गर्ने परियोजनाको डिजाइन कार्य र विस्तृत अध्ययन यस आर्थिक वर्षमा सुरु गर्नेछ। यो ५० मिलियन डलरको परियोजना ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) र नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हुनेछ। यद्यपि, भारत यस परियोजनाको आर्थिक लगानीकर्ताको सूचीमा हालसम्म देखिएको छैन, जुन एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक र सुरक्षा अवसर गुमाउनु सरह हो।
भारतसँग विश्वस्तरीय स्याटेलाइट प्रणाली, मौसमसम्बन्धी उपकरण र नदी प्रणालीहरूको अनुगमन गर्ने केन्द्रीय जल आयोग छ। यी विद्यमान तथ्यांक र प्रविधि नेपालसँग बाँड्दा नयाँ दिल्लीलाई खासै लागत लाग्दैन, तर यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ। सन् २००८ मा कुसाहामा कोशी तटबन्ध भत्किँदा उत्तरी बिहारमा २.३ मिलियन भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए। यसले सीमापार बाढीको भयावह असर देखाउँछ।
सहयोगका लागि कूटनीतिक मार्ग
सन् १९५४ को कोशी सम्झौता नेपालमा अझै पनि विवादको विषय भएकाले नेपालका पहाडहरूमा भारतले एकतर्फी रूपमा उपकरण जडान गर्ने प्रस्तावलाई शंकाको दृष्टिले हेरिन सक्छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ दिल्लीले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) र इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (ICIMOD) जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूमार्फत सहयोग प्रदान गर्न सक्छ। काठमाडौंमा रहेको ICIMOD मा भारतको पनि प्रतिनिधित्व छ।
तथ्यांकको आदानप्रदान सममितिक रूपमा सुनिश्चित गरेर र अनुगमन केन्द्रहरूको स्वामित्व नेपाललाई नै दिएर भारतले विश्वास निर्माण गर्न सक्छ। दक्षिण कोरियाको अनुभव पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। सन् २००९ मा उत्तर कोरियाले ह्वाङगाङ बाँधबाट कुनै सूचना नदिई पानी छोड्दा इम्जिन नदीमा आएको बाढीले ६ जना दक्षिण कोरियालीको ज्यान लिएको थियो। यस्ता घटनाले पूर्व चेतावनी प्रणालीको महत्वलाई जोड दिन्छ।
नेपालको पुनर्निर्माण र भावी योजना
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अगस्टमा गएको बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ४.७८ बिलियन डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये, करिब ५७.६७ मिलियन डलर छोटो अवधिको पुनर्निर्माणका लागि र ४.७१ बिलियन डलर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्नेछ। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालका बाढी पीडितहरूका लागि ५० मिलियन डलर सहयोगको लागि अपील गरेको छ।
यस परियोजनामा सेन्सर जडान, बाढी पूर्वानुमान र पूर्व चेतावनी प्रणाली, साथै तल्लो तटीय समुदायहरूको लचिलोपन सुधार गर्ने उपायहरू पनि समावेश हुनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस महिना संयुक्त राष्ट्र महासभालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेका विपत्तिहरूको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।
मधेस प्रदेशमा बाढीको जोखिम
सन् २०२६ अगस्टमा ल्हेन्दे खोलाबाट भोटेकोशीमा आएको बाढी, त्यसपछि त्रिशूली र नारायणी नदी हुँदै भारतमा गण्डक नदीको रूपमा प्रवेश गरी गंगामा मिसिएको थियो। यसले मधेस प्रदेश र तराई क्षेत्रमा बाढीको जोखिमलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ। सन् २००८ मा कुसाहामा कोशी तटबन्ध भत्किँदा उत्तरी बिहारमा २.३ मिलियन भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए, जसको असर मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि परेको थियो।
तराई क्षेत्रमा कर्णाली नदी प्रणालीमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले पानीको स्तरको बारेमा विश्वसनीय डाटा उत्पन्न गर्दछ र समुदायहरूलाई कुनै पनि खतराको बारेमा जानकारी दिन्छ। भारत र नेपालबीच सीमापार बाढी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको छ, जसले मधेस प्रदेशका बासिन्दाहरूलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउन मद्दत गर्छ।
