चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्बासी र सहकारी पीडितका समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको घोषणा गरिन्, जोड दिँदै कि मन्त्रीहरू जनतालाई भेट्न आफैँ जानुपर्छ। उनले सरकारले गरेका कामको जानकारी दिन र जनताका गुनासा सुन्न आफू जनतामाझ जाने अभियानमा रहेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने र भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन कानुनी अड्चन हटाइएको जानकारी दिइन्। नेपालको संविधान, २०७२ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता: ७ अर्ब जोखिममा
मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने काम सुरु भइसकेको छ र यसलाई अझ तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ। उनले धेरै समयदेखि सहकारी पीडितहरू पीडामा रहेकाले छिटोभन्दा छिटो बचत फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेका सहकारीहरूलाई ताकेता गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सहकारीमा अनियमिततासम्बन्धी देशभर १४९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा २७१ जना पक्राउ परेका छन् भने १११० जना फरार छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको अनुमान छ। २०८० माघ १५ देखि २०८१ मङ्सिर ९ गतेसम्ममा नेपाल प्रहरीले सहकारी ठगीको अभियोगमा देश छाडेर भागेका ९ जनाविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरिसकेको छ।
मधेस प्रदेशमा सहकारी ठगीको अवस्था
मधेस प्रदेशमा पनि सहकारी ठगीका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन्। २०७८/७९ देखि चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म प्रहरीले २५ वटा सहकारी ठगीका मुद्दा अदालतमा लगेको छ। यी मुद्दामा १ अर्ब ५३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको र ३८ जना पक्राउ पर्दा १५२ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण: १५ लाख प्रभावित
मन्त्री रावलले लामो समयदेखि बसोबास रहेको स्थानकै जग्गा उपलब्ध गराउन कतिपय कानुनी अड्चन रहेकामा त्यसलाई पन्छाएर जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइने बताइन्। उनले नीतिगत सुधारका कामहरू भइसकेको र कार्यान्वयनका क्रममा देखिने अड्चनहरूलाई पनि सुधार गरी सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको छ। सरकारले हालसम्म करिब ५ हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसकेको छ। अहिले बसोबास गरेको ठाउँबाट उठाइदिने हो कि भन्ने चिन्तालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र आगामी योजना
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत दायित्व ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। देशभर लगभग ३३ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्, जसमा करिब ७० लाख सदस्य छन्। यी संस्थाहरूले ४७८ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ४२६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् र ९३ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् (आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म)।
सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। यसका साथै, सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत सुरक्षण कोष खडा, दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने काम पनि अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले २०८० असोज २२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर छ।
जनतामाझ पुग्ने अभियान: कार्यतालिका अस्पष्ट
मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले जनताको हकहितमा के काम गरिरहेको छ र आगामी कार्ययोजना के छ भन्नेबारे जनतालाई बताउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले जनता सरकारका काम सुन्न आतुर रहेको र मन्त्री आफैँ जनताका माझमा पुगेर समस्या सुन्ने अभियानमा रहेको उल्लेख गरिन्। यद्यपि, यो अभियान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र कुन-कुन क्षेत्रमा जाने योजना छ भन्नेबारे स्पष्ट मिति र कार्यतालिका भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
