प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदन दुवैबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै यस्तो कडा अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
- मुख्य कुराहरू:
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमाथि कुनै पनि प्रकारको छेडखानी सह्य नहुने बताएका छन्।
- उनले सडक र सदन दुवैबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको बुझिएको छ।
- यो चेतावनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को गतिविधिप्रति लक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
- सरकारले विद्यार्थी र कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकारबारे प्रश्न उठाउन खोजेको भन्दै उनले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरे।
प्रचण्डको यो भनाइले वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र चुलिएको अविश्वास र संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमाथि हुन सक्ने सम्भावित प्रहारप्रति उनको गम्भीर चासोलाई उजागर गर्छ। यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
उनले विशेषगरी विद्यार्थीहरूको हक अधिकार र कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारबारे सरकारले प्रश्न उठाउन खोजेको विषयमा सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। यसले के संकेत गर्छ भने सरकारभित्रै पनि केही शक्तिहरू संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई सीमित गर्ने प्रयासमा छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो चेतावनीलाई रास्वपाले संविधानका केही प्रावधानहरूमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याइरहेको सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि, उनले रास्वपाको नाम भने प्रत्यक्ष रूपमा लिएनन्।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने उनको स्पष्ट सन्देश छ। यसरी दलहरूबीच संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएको मतभेदले आगामी दिनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण थप बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो चेतावनी केवल रास्वपाका लागि मात्र नभई संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट चुनौती दिन खोज्ने अन्य शक्तिहरूका लागि पनि एउटा स्पष्ट सन्देश हो। संविधानको रक्षाका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।