- मुख्य कुराहरू:
- तनहुँका दुई पालिकाले संघीय सरकारको निर्देशनविपरीत पठनपाठन सुरु गर्दैछन्।
- सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ को पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो।
- स्थानीय तहको यो निर्णयले केन्द्रीय निर्देशनको पालनामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
- यसले संघीयता कार्यान्वयन र समन्वयमा देखिएका चुनौतीहरू उजागर गरेको छ।
संघीय सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ को पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, तनहुँका दुई स्थानीय तहले त्यसअघि नै पठनपाठन सुरू गर्ने भएका छन्।
स्थानीय तहको यो निर्णयले केन्द्रीय निर्देशनलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको देखिन्छ। के स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको निर्देशन मान्नु पर्दैन?
यस प्रकारको कार्यले विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै संघीय प्रणालीको अख्तियारमाथि प्रश्न उठाउँछ। यस्तो अवस्थामा समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिन्छ।
सरोकारवाला निकायहरू किन यसबारे मौन छन्? यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको प्रणालीगत त्रुटिलाई उजागर गरेको छ।
केन्द्रीय निर्देशनको पालना नगर्दा शैक्षिक गुणस्तर र एकरूपतामा कस्तो असर पर्ला भन्नेमा चिन्ता बढेको छ। यसको जवाफदेहिता कसले लिने?
