नेपाल प्रहरीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको राजीनामासम्बन्धी समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८३ कात्तिक १३ गते बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अपुष्ट र भ्रामक सूचनाले संगठनको प्रतिष्ठामा असर पुग्ने बताएको छ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सम्बन्धित सबैलाई अपुष्ट र भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। उनले यस्ता प्रचारले नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने र प्रहरीप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्ने उल्लेख गरे।
पृष्ठभूमि
- नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाशभन्दा अवधि नपुग्दै राजीनामा दिएर सेवा छाड्ने प्रहरीको सङ्ख्या झण्डै दोब्बर पुगेको छ।
- प्रहरी ऐन, २०१२ ले नेपालमा प्रहरी बलको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिक कानुनी दस्तावेजको रूपमा काम गर्दछ।
- प्रहरी नियमावली, २०७१ प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको हो।
भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही
प्रहरीका अनुसार, संगठनको व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनबारे भ्रम फैलाउने उद्देश्यले जानीबुझी गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको पाइएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। प्रहरीले केही सीमित व्यक्तिहरूले भ्रामक प्रचारबाजी गरी प्रहरीलाई कमजोर पार्न वा सुरक्षा निकायलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध गतिविधि गर्न खोजेको आशय व्यक्त गरेको छ।
प्रहरीले यस्ता गतिविधि कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। साथै, पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न र समाचार प्रकाशनअघि सम्बन्धित निकायबाट तथ्य जाँच गर्न पनि सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
प्रहरीको प्रतिबद्धता र निर्देशन
नेपाल प्रहरीले भ्रामक प्रचार वा अनावश्यक दबाबबाट प्रभावित नभई आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। प्रहरीको भनाइ छ कि संगठन सरकारको नीति तथा निर्देशनबमोजिम नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न दृढ छ।
प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ एकताबद्ध भएर काम गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। आम नागरिकलाई आधिकारिक र तथ्यमा आधारित समाचारलाई प्राथमिकता दिन तथा पुष्टि नभएका सामग्रीहरू अनावश्यक रूपमा साझा नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
आईजीपी कार्कीको कार्यकाल
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की २०८२ कात्तिक २४ गतेदेखि पदमा आसिन छन्। विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कार्की करिब साढे २ वर्ष नेतृत्वमा रहनेछन्। उनले १७ चैत २०८४ सम्म प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। नेपाल सरकारले चार वर्षको कार्यकालका लागि प्रहरी महानिरीक्षकलाई नियुक्त गर्दछ।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीको राजीनामाको दबाब कुन पक्षबाट आएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। प्रहरीले संगठनलाई कमजोर पार्ने वा सुरक्षा निकायलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध गतिविधि गर्न खोज्ने ‘केही सीमित व्यक्ति’ को हुन् भन्नेबारे भने खुलाएको छैन।
