सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न अस्वीकार गरेका सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक महिनामै उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो।
प्रहरीका अनुसार बिहीबार राति उनलाई काठमाडौं ल्याइँदै थियो। रजौरियालाई सुरुमा धनुषा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। धनुषाले उनलाई सिन्धुली प्रहरीलाई र सिन्धुलीले काभ्रे प्रहरीलाई बुझाएको थियो। काठमाडौंस्थित प्रहरी परिसरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको महोत्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृतले बताए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको निर्देशनमा रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
ठेक्का रद्द गर्ने दबाब र रजौरियाको अडान
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न विभागलाई दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। तर, महानिर्देशक रजौरियाले विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने भन्दै ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने अडान लिएका थिए। यो अडानपछि नै उनीमाथि कारबाही भएको बताइएको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका कुलमान घिसिङले पटेल–रमणजेभीसँगको पुरानो सम्झौता तोडेपछि विभागले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा तीन कम्पनी योग्य देखिएका छन्:
- चाइना इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन
- एनएनजी–आरसीसी जेभी
- सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन
रजौरियाले प्रक्रिया रोक्न नमानेपछि कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तय भएको थियो।
मन्त्री विदेशमा, सरुवामा चलखेलको आरोप
रजौरियालाई ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले असोज ५ गते महानिर्देशक नियुक्त गरेका थिए। घटना हुँदा मन्त्री श्रेष्ठ गत मंगलबारदेखि थाइल्याण्डको बैंककमा छन्।
स्रोतका अनुसार सिँचाइ विभागमा कर्मचारी सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नजिकबाट हेरिरहेको थियो। यसैबीच, सिँचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी पनि भएको थियो, जसमा मन्त्री श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए। उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमक्ष गुनासो गरेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गरी मन्त्रालय गाभ्ने प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ।
आयोजनाको प्रगति र मधेशमा असर
मधेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहितको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सकिइसकेको छ। तर, बाँध, विद्युतगृह र अन्य संरचनाको काम भने करिब १० प्रतिशत मात्र भएको छ। महानिर्देशकको पक्राउ र ठेक्का प्रक्रियामा आएको विवादले आयोजनाको बाँकी काममा ढिलाइ हुने निश्चित छ।
यसले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका किसानलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। समयमै सिँचाइ नपाउँदा धान, गहुँजस्ता मुख्य बालीको उत्पादनमा कमी आउने र यसले समग्र मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम बढेको छ। स्थानीय किसानहरू आयोजनाको ढिलाइले चिन्तित बनेका छन्।
