जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश राजौरिया र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुवै अधिकारीलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको एक वरिष्ठ प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
राजौरियालाई सिराहाबाट र रिजाललाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार, उनीहरूलाई पक्राउ आदेशपछि कारबाही गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको हो।
पृष्ठभूमि
- सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो।
- यसको सुरुङ निर्माणको पहिलो चरण २०२४ भित्र चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरेको थियो।
- २०२३ जनवरी १ मा पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड र रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त लगानीमा १४.०७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का बाँध र पावरहाउससम्बन्धी संरचना निर्माणका लागि दिइएको थियो।
- ठेक्का अवधि ६० प्रतिशत सकिँदा भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत मात्र भएपछि २०२५ नोभेम्बर ११ मा परियोजनाले ठेक्का रद्द गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्यो।
ठेक्का विवादमा नियन्त्रण
दुई अधिकारीलाई सुनकोशी मरिन परियोजनाको ठेक्का प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएको छ। यसअघि, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले पटेल-रमन जेभीसँगको परियोजनाको ठेक्का गत वर्षको नोभेम्बरमा रद्द गरेको थियो।
नयाँ ठेक्का दिने प्रक्रिया चलिरहेका बेला विभागका महानिर्देशक र आयोजना निर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त ठेक्का पुनः रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएको छ।
एनएमखबरले यसअघि नै सुनकोशी–मरिण ठेक्का विवादमा सिँचाइ महानिर्देशक दिनेश रजौरिया प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
परियोजनाको ठेक्का रद्द प्रक्रिया
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसको सुरुङ निर्माणको पहिलो चरण २०२४ भित्र चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरेको थियो।
सुरुङ निर्माण भइरहेका बेला, २०२३ जनवरी १ मा पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड र रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त लगानीमा १४.०७ अर्ब रुपैयाँको अर्को ठेक्का बाँध र पावरहाउससम्बन्धी संरचना निर्माणका लागि दिइएको थियो। यो ठेक्का २०२७ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
ठेक्का अवधि ६० प्रतिशत सकिँदा भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत मात्र भएपछि २०२५ नोभेम्बर ११ मा परियोजनाले ठेक्का रद्द गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्यो। २०२५ नोभेम्बर २५ मा, पटेल-रमन जेभीले ठेक्का रद्द गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०२५ नोभेम्बर २६ मा ठेक्का रद्द गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि २०२६ फेब्रुअरी १० मा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो। यसले अधिकारीहरूलाई ठेक्का रद्द गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको थियो। सरकारले २०२६ जुन ८ मा बाँकी निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २०२६ मे २७ मा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण-पटेल जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो।
ठेक्का प्रक्रियाको आगामी चरण
परियोजना कार्यालयले बाँकी सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि तीनवटा कम्पनीले प्राविधिक मूल्याङ्कन पास गरेका छन्। ती कम्पनीहरू चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन, एन्नेङ आरसीसी जोइन्ट भेन्चर (जेभी) र सिनोहाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेड हुन्।
परियोजना कार्यालयले यी तीन योग्य बोलपत्रदातालाई २०२६ नोभेम्बर २ मा दिउँसो १ बजे सिन्धुलीस्थित आफ्नो कार्यालयमा वित्तीय प्रस्ताव खोल्न आमन्त्रित गरेको छ। वित्तीय बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कनपछि ठेक्का दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यसअघि: सुनकोशी–मरिण ठेक्का विवादमा सिँचाइ महानिर्देशक दिनेश रजौरिया प्रहरी नियन्त्रणमा
