भ्रष्टाचार काण्डको समाचार प्रकाशित गरेपछि पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरीको दाबी झुटो साबित भएको छ, जबकि पत्रकारहरूले पक्राउको फोटो र भिडियो नै सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रकारको धरपकड नगर्न भनेको दाबी गरे पनि प्रहरीले पक्राउ नै नगरेको बताएको थियो।
एक सञ्चारमाध्यममा केही प्रमाणसहित भ्रष्टाचार काण्डको समाचार प्रकाशित भएपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो। उक्त काण्डमा अदालतका उच्च तहका न्यायाधीशहरू, न्याय प्रणालीका पदाधिकारीहरू, प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीहरू र सांसदहरूलगायत धेरैको नाम मुछिएको थियो। नाम मुछिएका सबैले आफू संलग्न नभएको भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए।
पृष्ठभूमि
- एक सञ्चारमाध्यममा केही प्रमाणसहित भ्रष्टाचार काण्डको समाचार प्रकाशित भएपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो।
- उक्त काण्डमा अदालतका उच्च तहका न्यायाधीशहरू, न्याय प्रणालीका पदाधिकारीहरू, प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीहरू र सांसदहरूलगायत धेरैको नाम मुछिएको थियो।
यसैबीच, प्रहरीले बिना पक्राउ पुर्जी सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको घटना बाहिर आएको थियो। यसअघि एनएमखबरले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बेखबर रहेको दाबी गर्दै प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरीको विरोधाभासपूर्ण बयान
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारी निकायहरूबाटै विरोधाभासपूर्ण बयान आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रकारमाथि धरपकड नगर्न भनेको दाबी गर्यो, तर प्रहरीले भने पत्रकारलाई पक्राउ नै नगरेको बयान दियो। यसको विपरीत, पत्रकारहरूले आफूहरू पक्राउ परेको र त्यसको फोटो तथा भिडियो प्रमाणसमेत सार्वजनिक गरे।
चौतर्फी विरोध र दबाबपछि शुक्रबार काठमाडौँका समाचार कक्षबाट पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएका थिए। यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भ्रष्टाचार काण्डको विवरण
स्थानीय स्रोतका अनुसार, भ्रष्टाचार काण्डको पोल खुल्ने समाचार प्रकाशित भएपछि अदालतका उच्च तहका न्यायाधीशहरू, न्याय प्रणालीका पदाधिकारीहरू, प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीहरू र सांसदहरूसहित धेरैको नाम मुछिएको थियो। यो प्रकरणमा संलग्न नभएको भन्दै नाम मुछिएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
