पत्रकारमाथि भएको धरपकडको छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, तर यस घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नेपाल प्रहरीको भनाइ बाझिएको छ। रास्वपाले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र आगामी दिनमा समाचारका विषयलाई लिएर पत्रकार तथा प्रकाशकलाई पक्राउ नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले २०८३ कात्तिक १४ गते शनिबार बसेको सचिवालय बैठकपछि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि भएको धरपकडको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। खरेलले भने, ‘यो घटना किन भयो? कसले गर्यो? छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन बैठकले दिएको छ। यो काममा कुनै ढिलासुस्ती नहोस् भन्नेमा पार्टी प्रस्ट छ।’
पृष्ठभूमि
- पत्रकारमाथि धरपकडको घटना २०८३ कात्तिक १३ गते शुक्रबार भएको थियो।
- नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्यूजका सम्पादक शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
- नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा १ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचारको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन भनिएको छ।
- सुधन गुरुङ २०८३ असार ९ गतेदेखि पुनः गृहमन्त्रीको पदमा बहाल छन्।
रास्वपाले संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार पक्राउ गर्नु र समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्नु गलत भएको पार्टीको भनाइ छ। रास्वपाले कारबाही गर्दा कुनै सम्झौता नगर्न र शीघ्र कारबाही गरेर परिणाम देखाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरीको बाझिएको भनाइ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले पत्रकार पक्राउ तथा समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनामा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्री शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको बताएकी छन्।
यता नेपाल प्रहरीले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा केही सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको स्वीकार गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले २०८३ कात्तिक १४ गते शनिबार राति १ बजेर ३३ मिनेटमा जारी गरेको सन्देशमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको ‘गलत समाचार तथा सन्देश’ बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएपछि आफूहरू सक्रिय भएको उल्लेख गरेको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नेपाल प्रहरीको भनाइ बाझिएको देखिएको छ।
जेनजी अभियन्ताको जवाफदेहिता माग
जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले पत्रकारमाथि प्रहरी धरपकडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जवाफदेहिता माग गरेका छन्। अन्सारीले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै प्रहरी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनेले अहिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघको आपत्ति
प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। काउन्सिलले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको तथा अदालतको अनुमति लिएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार कक्षबाटै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई ‘राज्य आतंक’ को संज्ञा दिएका छन्। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
घटनाको कानूनी आधार र आगामी कदम
प्रेस काउन्सिल नेपालले पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न र आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पत्रकार सुरक्षाका लागि छुट्टै पत्रकार सुरक्षा निर्देशिका तयार गरिरहेको छ। रास्वपाले छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने व्यक्ति वा समूहको पहिचान अझै खुलेको छैन।
यसअघि: रास्वपा: सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन
