राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालमाथिको विवादको समाधान संसद्बाट खोज्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार (२०८३ कार्तिक १३ गते) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि संसद्बाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार न्याय परिषद्बाट यो विवादको समाधान नहुने भएकाले संसद्बाटै यसको निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ। उनले महाअभियोगको रूपमा अघि बढ्छ कि अन्य कुनै रूपमा, त्यो संसदीय दलमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेपछि टुंगो लाग्ने बताए। प्रवक्ता खरेलले न्यायालयको पुनःसंरचना र न्याय निरूपणको विषय पनि संसद्बाटै उठाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए। उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक बाटो पनि संसद् नै भएकोमा जोड दिए।
पृष्ठभूमि
- प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई २०८३ वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो र २०८३ जेठ ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए।
- शर्माको नियुक्तिमा न्यायपालिकामा लामो समयदेखि स्थापित वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोडिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरेको थियो।
- न्यायाधीश हरि फुयाल विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित मुद्दामा चलखेल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँगको ह्वाट्सएप संवादका कारण विवादमा तानिएका छन्।
- नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सन् २०२५ मा १६ स्थान तल झरेर ९० औं स्थानमा पुगेको थियो।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारलाई छानबिनको निर्देशन
रास्वपाले हालै भएको पत्रकार पक्राउ प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी सचिवालय बैठकले सादा पोशाकका प्रहरी समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटना गलत भएको ठहर गर्दै यथाशिघ्र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता नभएको भनाइ आए पनि सरकारले यसको शीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीमा सम्झौता नगर्न र परिणाम देखाउन आग्रह गरेको बताए। उनले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पार्टीको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सामाजिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने कुरामा जोड दिए। रास्वपाले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ।
यसअघि नेपाल प्रहरीले पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे स्पष्टीकरण दिन शुक्रबार राति १ बजेर ४० मिनेटमा जारी गरेको विज्ञप्ति शनिबार बिहान हटाएको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै चासोपछि साइबर ब्युरो परिचालित भएको उल्लेख थियो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले २०८३ कार्तिक १२ गते (शुक्रबार) पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डिएनए खबरका पत्रकार धिरज बस्नेत र मोटिभ अनलाइनका पत्रकार शोभराज बराललाई पक्राउ गरेको थियो। पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेको थियो भने दियो पोस्ट अनलाइनको कार्यालयमा पनि प्रहरीले धरपकड गरेको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशको घटनाको विरोध गरिरहेका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको र अदालतको अनुमति नलिइएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ। काउन्सिलले समाचार सामग्रीप्रति असहमति भए वा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भएको गुनासो रहे त्यसको छानबिन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलसँग रहेको स्मरण गराएको छ। काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
न्यायालय विवादको पृष्ठभूमि
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई २०८३ वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो र २०८३ जेठ ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए। शर्माको नियुक्तिमा न्यायपालिकामा लामो समयदेखि स्थापित वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोडिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरेको थियो। न्यायाधीश हरि फुयाल २०७६ वैशाख ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए।
न्यायाधीश हरि फुयाल विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित मुद्दामा चलखेल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँगको ह्वाट्सएप संवादका कारण विवादमा तानिएका छन्। यसअघि बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइलबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलको नाममा अमेरिकामा १ लाख ७४ हजार ३३३ अमेरिकी डलर घुस जम्मा भएको प्रमाण बाहिरिएको थियो।
संसदीय प्रक्रिया र आगामी कदम
रास्वपा संसदीय दलले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश विवादको समाधान संसदबाट खोज्नेछ। महाभियोगको प्रक्रिया संसदीय दलमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यसको टुंगो लाग्नेछ। महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले पेस गर्न सक्नेछन्। यदि यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत सदस्यले पारित गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछन्। पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने रास्वपाले निर्देशन दिएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई सत्यतथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरेको छ।
यसअघि: प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलको नाममा अमेरिकामा १ लाख ७४ हजार डलर घुस
